अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:४५ | Colorodo: 01:00

गोपाल खड्काको अर्को बदमासीः हवाई इन्धनमा तीन करोड घोटाला

बिआरटीनेपाल २०७४ असोज १९ गते २०:५९ मा प्रकाशित

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको बदमासीले हवाई इन्धन बिक्रीमा निगमलाई वार्षिक करिब पौने तीन करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको तथ्य भेटिएको छ । खड्काले इन्धन भण्डारणको जग्गा खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा पदबाट बर्खास्त भएपछि उनको अर्को बदमासी बाहिर आएको हो ।

हवाई इन्धनमा निगम सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई खड्काले आफ्नो मनोमानीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इन्धन डिपोमा दिएको लस टार्गेट (चुहावटमा तोकिएको लक्ष्य) ०.६२ प्रतिशतबाट बढाएर ०.८५ प्रतिशत पु¥याएका हुन् । लस तार्गेट सञ्चालक समितिले स्वीकृत दिएपछिमात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले निगमका डिपो प्रमुखसँगको मिलेमतोमा बढाएका हुन् ।

विमानस्थलका तत्कालीन डिपो प्रमुख दीपक बराल र प्रकाश श्रीवास्तवले सञ्चालक समितिले दिएको लक्ष्य ०.६२ प्रतिशतभित्रै रहेर काम गरेका थिए । त्यसपछि आएका तत्कालीन डिपो प्रमुख प्रदीप यादवसँगको मिलेमतोमा खड्काले लक्ष्य ०.२३ प्रतिशत बढाउँदा निगमलाई वार्षिक करिब ३ लाख ३५ हजार आठ सय लिटर हवाई इन्धन अतिरिक्त खर्च देखाएर लुट गरिएको हो ।

सिजन अनुसार दैनिक करिब चार लाख लिटरदेखि अधिकतम ६ लाख लिटरसम्म हवाई इन्धन खपत हुन्छ । निगमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा १७ करोड ३७ लाख २६ हजार लिटर हवाई इन्धन खपत भएको छ ।

०.२३ प्रतिशतले हुन आउने अतिरिक्त टार्गेट तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६९ लिटर हवाई इन्धनलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँका दरले दुई करोड ९५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । खड्का कार्यकारी निर्देशक भएपछि विगत दुई वर्षअघिदेखि यो दिँदै आएको भए पनि खड्का बर्खास्तीमा परेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । दुई वर्षको अवधिमा निगमलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ ।

अहिलेका डिपो प्रमुखले दिएको लक्ष्यभन्दा पनि धेरै देखाइरहेका छन् । तापक्रम र ढुवानीको आधारमा हरेक महिनाको अन्त्यमा लसको रिपोर्ट तयार गर्ने गरिएको छ । निगमका अनुसार गत वर्ष साउनमा ०.६७ प्रतिशत रहेकोमा भदौमा ०.८३, असोजमा ०.८८, कात्तिकमा ०.९५, मंसिरमा १.०३३, पुसमा ०.९७, माघमा ०.८९, फागुनमा ०.८९, वैशाख ०.८८ रहेको छ । यसलाई आधार बनाएर वार्षिक रूपमा हिसाब तयार गरिन्छ । सञ्चालक समितिले दिएको भन्दा धेरै खर्च गरे बेरुजु हुन्छ ।

लस टार्गेट बढाउनुपर्ने भए विस्तृत अध्ययन गरेर सबै डिपोको लसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि खड्काले आफू अनुकूल टार्गेट बढाएको निगमका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विगतमा मेन्टेन हुँदै आएकोमा एमडी सा’प (गोपाल खड्का)ले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर टार्गेट बढाइएको छ,’ विमानस्थलका एक पूर्व डिपो प्रमुखले भने, ‘बढाएको लस टार्गेटबाट आएको आम्दानी मिलेमतोमा लुट गरिएको छ ।’ लक्ष्य बढाउनुपर्ने भए विस्तृत अध्ययन गरेर निगम सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत दिनुपर्ने भए पनि कार्यकारी निर्देशक खड्काको ठाडो आदेशमा बढाइएको हो । ‘सबैतिर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘कुनै अध्ययन नै नगरी मनपरी ढंगले टार्गेट दिने काम भएको छ ।’

खड्काले मन परेको ठाउँमा आफूखुसी लक्ष्य दिने गरेको भन्दै निगमकै केही उच्च अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । निगम स्रोतका अनुसार खड्काले हवाई इन्धनमात्र नभएर निगमको थानकोट र विराटनगर डिपोमा पनि आफूखुसी टार्गेट दिएका छन् । प्रदीप यादव डिपो प्रमुख भएपछि खड्काले बढाएका थिए । यादव खड्काका विश्वास पात्र मानिन्छन् ।

विमानस्थलमा हवाई इन्धन ढुवानी गरेर ल्याउने ट्यांकर चालक, डिपो प्रमुख, अपरेटरको मिलेमतोमा चलखेल हुने गर्छ । हवाई इन्धनमा लस टार्गेट ०.६२ प्रतिशतबाट बढाएर ०.८५ प्रतिशत पु¥याएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले स्वीकारे । ‘लस टार्गेट बढाएको हो,’ गोइतले भने, ‘सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिए÷नलिएको जानकारी भएन ।’
अहिले दिएको टार्गेट नदिए काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको विमानस्थल डिपो प्रमुख मनोजकुमार ठाकुरले बताए । ‘विगतमा रातिको समयमा हवाई उडान कम हुन्थे,’ ठाकुरले भने, ‘अहिले रातिमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएकाले तापक्रम चिसो हुँदा व्यवस्थापन गर्न कठिन छ ।’ विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनका आधारमा बढाएको ठाकुरले जिकिर गरे । ‘म डिपो प्रमुख आउनुअघि नै बढाइएको हो,’ ठाकुरले भने ।

खड्काविरुद्ध डा. गोविन्द केसीको अनशन

भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा बर्खास्त गरिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग अनियमितता रकम असुलउपर गर्न माग गरेका छन् । मुलुकमा भएका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पारदर्शिता र सुशासनका पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका केसीले बिहीबार अनशन सुरु गर्नुपूर्व एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि उनले अनियमितता गरेको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने केसीको जिकिर छ ।

निगमले चितवन, भैरहवा, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा चल्तीको मूल्यभन्दा करिब चार गुणा महँगोमा किनेर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई बर्खास्त गरेको थियो ।

केसीको मागको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘बर्खात गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गरियोस् ।’ डा. केसीले निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचारमा जोडिएका अन्य सबै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

खड्कालाई सरकारी संस्थाले जग्गा प्राप्तिको लागि अनुशरण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मिचेको, संसदीय समितिको अध्ययनमा पनि अनियमितता गरेको भेटिएको, स्थलगत

रूपमा चलनचल्तीको भन्दा कैयौं गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको प्रमाणलाई आधार बनाएर कारबाही गरेको थियो ।

खड्काको जग्गा खरिद अनियमितता संसद्का पाँच समितिले अध्ययन गरेको थियो । संसद्को सुशासन समितिले अनियमितताको आरोप लागेका खड्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खड्का पदमा बसिरहँदा अनुसन्धानमा समेत असर पुग्ने ठहर गर्दै समितिले निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गर्दै खड्कामाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको थियो ।

संसदीय समितिहरूले खड्कालाई पटक–पटक बैठकमा बोलाउँदा उनीबाट चित्त बुझ्दो जबाफ नआएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हुन् । खड्कालाई यसअघि तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिले पनि कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नागरिक दैनिकमा  खबर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू