नेपाली सेनाले सैनिक ऐन संशोधन नगरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकिने जनाएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५ अनुसार अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत वा अन्य कुनै नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक रूपमै जलविद्युत विकासमा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । ‘हामीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानीसहित निर्माणका लागि आउनुस् भनिसकेका छौं, तर उहाँहरुले अहिलेसम्म जवाफ दिनु भएको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने । त्यसअघिका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरुले पनि सैनिक कोषको रकमलाई विद्युत परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उच्च सैनिक अधिकारीहरुले मौखिक आग्रह वा प्रस्तावबाट मात्रै कोषको रकमलाई नाफामुलक उद्योगमा लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री संरक्षक, रक्षामन्त्री सहसंरक्षक तथा प्रधानसेनापति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेको कल्याणकारी कोषले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुअघि सञ्चालक समिति तथा हिताधिकारी (बहालवाला तथा अवकासप्राप्त कर्मचारी)को समेत स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
२०३२ सालमा स्थापना भएको कोषको बिभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थामा ३२ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नगद मौजदात छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, गोलीगठ्ठा, उत्पादन, इन्धन डिपो सञ्चालनलगायत सेवामुलक क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले विद्यमान ऐन/कानुन परिमार्जन नगरी जलविद्युत लगायत नाफाजन्य उद्योगमा लगानी गर्न असम्भव भएको स्पष्ट पारे ।यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छ ।