नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमिक माथिको शोषण झनै वृद्धि भइरहेको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी जिफन्टले यस्तो बताएको हो ।जिफन्टले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिमको रोजगार सम्झौता गर्दा समेत नियमित रोजगार सम्झौता गर्नुपर्नेलाई समयगत, कार्यगत गरी श्रमीकलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा अनिश्चितता उत्पन्न गराउने, नियमित रोजगार सम्झौता गरी काममा लगाउने श्रमीकलाई तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिकको रुपमा पारिश्रमीक र सुविधा समेतबाट वञ्चित गर्ने क्रम बढेको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कार्यालयलाई श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने अधिकार भएपनि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य विभाग उदासिन बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले श्रम ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विनियमावली बनाउने प्रतिष्ठान अत्यन्त न्युन संख्यामा रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य समिति, श्रम सम्बन्धि समिति गठन गर्ने पतिष्ठान पनि कम मात्रै रहेको बताउनुभयो । यसले दीर्घकालीन औद्योगिक क्रान्तिमा चुनौति ल्याउने बताउनुभयो । रोजगारदाताले स्वयं श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थाबाट श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यान्वयन हुने र श्रम बजारको अराजकतामा कमी आउने अपेक्षाअनुसार काम नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टले रोजगारदाताहरु नै औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने पक्षमा नदेखिएको स्पष्ट भएको जिकिर गर्नुभयो । रोजगारदाताले काममा दैनिक ८ घण्टा लगाउनुपर्नेमा १२ घण्टा लगाउने क्रम बढेको बताउनुभयो । नियमित समय भन्दा लामो समयसम्म काममा लगाएको समयको पारिश्रमीक श्रमीकले नपाइ श्रमीक आपूर्तिकर्ताले लिइ श्रम शोषणले वैधानिकता पाउने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि पुरानो उत्पादन, सञ्चयकोष, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपनि रोजगारदाताले आफैँ अपचलन गर्ने क्रम बढेको जिफन्टले बताएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले २०७९ सालमा श्रम अडिट गरिएका उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये १३.९७ प्रतिशतमा व्यक्तिगत माग दाबी पेश भएको बताउनुभयो । उहाँले सामुहिक मागदाबी २६.०८ प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्ष व्यक्तिगत माग दाबी केही वृद्धि भएर २४.२ प्रतिशत र सामुहिक मागदाबी २९.९ प्रतिशत रहेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐनअनुसार श्रमीकलाई बिदा दिने क्रम बढेको बताउनुभयो ।