उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसंघको कोप–२८ सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका निम्ति तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । ह्यारिसले दुबईमा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा भन्नुभयो, “आज हामी काममार्फत विश्वले यस संकटको सामना कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छौँ ।” अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने यो रकम सन् २०१० मा स्थापित हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)मा जानेछ ।

सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा विकासशील मुलुकका निम्ति उक्त कोषमा अमेरिकाले अन्तिमपटक तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल वा हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरेजस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाका निम्ति अनुदान र ऋण प्रदान गर्छ । अमेरिकाले सहयोग घोषणा गर्नुअघि जीसीएफमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।

धनी मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल हुनुले यससम्बन्धी वार्तामा तनाव र अविश्वास बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका निम्ति कम जिम्मेवार विकासशील देशहरूले ‘चरम मौसम’को बढ्दो क्रूर र महँगो परिणामको अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतमा उनीहरूको संक्रमणका निम्ति धनि प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट समर्थन खोजिरहेका छन् । धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई वार्षिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तपोषण आपूर्ति गर्ने छुट्टै प्रतिज्ञामा जीसीएफले भूमिका खेल्छ । तर, त्यो प्रतिज्ञा सम्भवतः दुई वर्ष ढिला गरी सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको थियो ।