प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजीपी० विश्वराज पोखरेलले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ सुष्मलता माथेमाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। एआईजीपी पोखरेलले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । एआईजीपी पोखरेलले रिटमा बढुवाको निर्णय यथास्थितिमा राख्न र अदालतबाट न्याय निरुपण नभएसम्म आफूलाई कायममुकायम महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने मागदाबी गर्नुभएको छ ।

बुधबारको सुनुवाइमा एआईजी पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारका पक्षबाट महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातिसहित सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।पोखरेलले दायर गरेको रिटमाथी बिहीबार पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।रिटमा पोखरेलले जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमाण्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।

पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटक–पटक कारबाही भोगेको तथा एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका एआईजीद्वय पोखरेल र सहकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर डेढ महिना अघि डीआईजीबाट एआईजी बनेका सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । २०७७ मंसिरमा पोखरेल एआईजी बन्नुभएको  थियो । त्यसको ७ महिना पछि थापा २०७८ असार र महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंह गत चैत ७ मा एआईजी हुनुभएको थियो ।