संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै प्रशासनले दरपीठ गरेको हो । हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गर्नुभएको थियो ।

आज सो रिटलाइ प्रशासनले दरपीठ गरेपछि भने फेरि अर्को निवेदन हाल्ने तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । एमसीसीको बारेमा सत्तारुढ दल , प्रतिपक्षि दल तथा नागरिकमा पनि फरकफरक मत रहेको छ ।