काठमाडौँ । नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिँदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनरर्स इन्क (पिइआई) को संयुक्त आयोजनामा सोमबार राजधानीमा भएको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङ: मिडियाज् रोल इन सपिङ द न्यारेटिभ’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

‘हामीले ८औँ आवधिक योजनादेखि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म भएका सबै योजनामा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ । बजेटमा पनि प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता दिएकै छौँ तर योजना गरिएभन्दा बाहिरबाट आएका आयोजना प्राथमिकतामा परिरहेका छन्,’उनले भने ।

उनले ८औँ योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएभन्दा बाहिरबाट मात्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिज्ञहरूले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिताबिनै योजना थोपरिरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।

पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई पहुँच, अन्तरआबद्धता र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ९.५ प्रतिशत छ, यसलाई बढाएर १२ देखि १५ प्रतिशत बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर पूर्वाधार निर्माणमा छुट्टाइएको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

पूर्वाधार अन्तर्गत यातायातका साथै विद्युत्, सूचना प्रविधिसँगै अन्य आयाममा बढोत्तरी नहुँदासम्म मुलुकको आर्थिक विकास नहुने उनले तर्क गरे ।
‘अहिले फार्म टु मार्केटको कन्सेप्ट परिवर्तन भएको छ । समयसँगै खर्च पनि बचत गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पूर्वाधारको निर्माणको सुस्तताका कारण अन्तरआबद्धता हुन नसकेको र यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परिरहेको छ,’उनले थपे ।

पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणले भौतिक संरचनाका साथै समन्यायिक वितरणमा समेत जोडिएको भन्दै पाण्डेले विद्युत्, खानेपानी, सूचना प्रविधिका साथै अन्य विकास निर्माणबाट प्राप्त प्रतिफलको समन्यायिक वितरणमा जोड दिन थालिएको बताए ।

पूर्वाधार निर्माणले गति नलिँदा त्यसको असर उत्पादन र उत्पादकत्वका साथै खपतमा पनि परिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा क्षेत्रगत योजना पनि नहुनु नै दुःखत् भएको टिप्पणी गरे । एकातिर क्षेत्रगत योजना छैन भने अर्कोतर्फ पर्याप्त पुँजीको पनि अभाव रहेको उनले बताए ।

‘बजेटमै हेर्न सक्छौँ, कतिपय आयोजनाहरू हचुवाको भरमा राखिएका छन्, स्रोतको सुनिश्चितता नै छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी दातृ निकायको भर पर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

उनले पछिल्लो समयको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘द्रुतमार्ग निर्माणबाट इकोनोमिक रिटर्न ३१ प्रतिशत छ भने फाइनान्सियल रिटर्न जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्व पर्याप्त छैन र त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सकेको छैन ।’ त्यसका साथै परियोजना तयारीमा पनि कैयन कमजोरी रहँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सुरु गर्दा अहिले मात्रै आएर दातृ निकायसँग दोहोरो संवादको सुरुवात हुन थालेको बताए।

‘पहिलेभन्दा अहिले केही सुधार भएको छ, विगतमा दातृ निकायले भनेकै आधारमा मात्रै पूर्वाधार निर्माण हुन्थ्यो भने अहिले आएर मात्रै हामीले दोहोरो संवाद गर्न थालेका छौँ,’ उनले भने ।

पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकमा पूर्वाधार नीति नै नभएको बताए । ‘क्षेत्रगत रूपमा केही नीति नभएका होइनन्, तर, समग्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशन गर्नेनीतिको अभाव छ, जसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन,’ उनले टिप्पणी गरे ।

उनले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबिचको तादम्यता नमिल्नु, तथा पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुलाई कारक मानेका छन् ।

उनले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा सरकार र सरोकारवालाबीच संवादको कमी, पूर्व तयारी नहुनु तथा राजनीतिका कारण सैद्धान्तिक र वैचारिक आग्रह हाबी हुनुलाई कारक मानेका छन् । राजनीतिज्ञमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने सोचका कारण तथ्य लुकाउने प्रवृत्तिका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणबारे सार्थक बहस हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

ज्ञवालीले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको सुस्तता र अस्पष्टताका लागि नेपाल जस्तो देशमा भूराजनीति पनि प्रमुख कारक मानेका छन् । लगानी ल्याउनका लागि, अन्तरदेशीय व्यापार तथा राजनीतिक दर्शनका कारण पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले सञ्चारमाध्यममा पूर्वाधार सम्बन्धी रिपोर्टिङ तथ्यका आधारमा निकै कम भएको टिप्पणी गरे । ‘एकातिर सही सूचनाको अभाव र अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति सङ्क्रमणका कारण यथार्थपरक रिपोर्टिङ गर्न नसक्नु सञ्चारमाध्यम कमेजारी भएको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले एमसीसी जस्तो पूर्वाधार निर्माणको आयोजना चरम राजनीतिको सिकार भएको टिप्पणी गरे । बुझेका भनिएका नेताहरूले नै भोटको राजनीतिक गर्दा एमसीसी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना भएको उनीहरूको भनाई थियो ।