सर्वोच्च अदालतले चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको भन्दै दायर रिटमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

निवेदकले माग दाबी गरेको कुरामा किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो सोबारे १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । रिटमा ‘नेपालको भूमि के कति मिचिएको छ त्यसको तुरुन्तै नापनक्सा गरी कूटनीतिक माध्यमबाट सो मिचिएको भूमि फिर्ताको पहल नगर्ने हो भने नेपाल सार्वभौमसत्ता माथि नै आँच आउने हुँदा सरकारको नाममा उक्त भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक तहबाट दुई राष्ट्रबीच वार्ता गरी नापनक्सा गर्न भनी अन्तरिम आदेश’ माग गरिएको थियो । तर, आदेशमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निवेदनले उठाएका विषय निरुपण हुने भन्दै अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ ।

निवेदनमा चीनले नेपाली भूमि कब्जा गरेर ११ वटा भवन निर्माण गरी साढे एक किलोमिटर नेपालि भूमि मिचेको भन्दै कब्जा भएको भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालले आफूले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने तत्काल यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्य राष्ट्रहरुको सहयोग लिई भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । अधिवक्ता भण्डारीले दायर गरेको सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।