सरकारले एसिड हिंसा नियन्त्रणका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेकामा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाललगायत संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् ।बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही असोज १२ गते एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत दुई अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

नयाँ कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायँको व्यवस्था गरेको छ भने एसिडलगायत घातक पदार्थको बिक्रिवितरण नियमन गर्न पनि बलियो व्यवस्था गरेको छ ।उनीहरुले भनेका छन्, ‘लामो समयदेखि एसिड हिंसाको अन्त्यका लागि अवाज उठाउँदै आएका हामी गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारको यस कदमलाई स्वागत गर्दछौं र यसलाई हामीले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानूनमा परिवर्तनको माग गर्दै आएका पीडितलगायतको अवाजलाई सरकारले सम्बोधन गरेको रूपमा लिएका छौँ ।’

‘आज एउटा राम्रो दिन हो, खासगरी एसिड हिंसासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि शुरूदेखि नै लड्दै आइरहनुभएका एसिड हिंसापीडितहरूका लागि यो सुखद क्षण हो । उहाँहरूको अथक वकालतका कारणले गर्दा नै सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीरतका साथ लिएर आवश्यक कदम चालेको हो । अब हामीले यी कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यावन्यन भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ,’ एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भन्नुभयो ।यही सोमबारबाट कार्यान्वयनमा आएको अध्यादेशले एसिडजन्य अपराधको पीडकलाई अधिकतम सजायँ ८ वर्ष बाट बढाएर २० वर्षसम्म र १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अध्यादेशले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई समेत संशोधन गरी अदालतले लिन सक्ने प्रमाणको दायरालाई पनि फराकिलो पारेको छ । साथै नयाँ अध्यादेशले एसिड र अन्य घातक पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र १८ वर्ष माथिको व्यक्तिलाई मात्रै बेच्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

उनीहरुले भनेका छन्, यी प्रावधान सकारात्मक भए पनि शरीरको अंगको आधारमा सजायँ किटान गरिने विषय अझै राखिनुले पीडितको पीडाको अनुभवलाई समग्रतामा अनुभूत गर्न अध्यादेश चुकेको छ ।ल्याकका कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले भन्नुभयो, ‘पहिला भएका घटनाका पीडितको उपचार तथा क्षतिपूर्तिको लागि पुनर्विचार गर्न र प्रत्येक अस्पतालमा जलनबाट पीडित भएकाहरूको उपचार कक्ष अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।’

महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मुलुकी अपराध संहिता र अन्य केही ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश आउनु आफैमा सकारात्मक कदम हुँदाहुँदै पनि एसिड हिंसाविरुद्धको विशेष कानूनको रूपमा अध्यादेश आउनु अझ सकारात्मक हुने थियो । यस्तै एसिड हिंसासम्बन्धी सजायमा दुबै आँखा जलेको वा दुबै कान जलेको वा दुबै स्तन जलेको वा अनुहार पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्ने आधारमा एक थरी सजायँ र जरिवाना एवं एउटा आँखा जलेको, एउटा कान जलेको, एउटा स्तन जलेको, अनुहार आंशिक जलेको भन्ने आधारमा कम सजायँ र जरिवाना गर्ने व्यवस्था न्यायोचित देखिंदैन ।’ जारी भएका नयाँ अध्यादेशले पनि मट्टितेल, पेट्रोल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हुने अन्य अग्निजन्य हिंसाका घटनालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैनन् ।