अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:४९ | Colorodo: 05:04

कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्च विवरण जो माग्न आए पनि दिन सर्वोच्चको आदेश

बिआरटीनेपाल २०७७ असोज ५ गते ७:०६ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि सूचना नलुकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयमा सूचना माग्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेकाले उक्त अधिकारको सहज रुपमा प्रचलन गराउन परमआदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ताहरु कीर्तिनाग शर्मा, मनिषकुमार श्रेष्ठलगायतले दायर गरी सर्वोच्चले गत असार २५ गते फैसला गरी सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा कुनै पनि बहाना बाजी नगरी कोरोना सम्बन्धी सूचनालाई एकीकृत गरी माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई दिन भनेको हो।

निवेदकहरुले प्रधानन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, तत्कालीन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिसँग कोरोनाका नाउँमा भएको खर्च विवरण माग्न गए पनि आफूहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवेश नै गर्न नदिइ सूचना नदिएको बताउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले तीन तहका सरकारले कोरोनाबारे गरेको गतिविधि र खर्च विवरणलाईं एकीकृत गरी उपलब्ध गराउन भनेको हो ।

सरकारले जेठ २१ गतेसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस बेलासम्म कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको दाबी थियो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू