अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०५:५६ | Colorodo: 17:11

देशको विकासका लागि सहकारीको विकल्प छैन: प्रधानमन्त्री

बिआरटीनेपाल २०७४ चैत २१ गते ११:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २१ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश विकासका लागि सहकारीको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । सहकारीलाई बेवास्ता गरेर देशले आर्थिक छलाङ मार्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीमार्फत नै आर्थिक संमृद्वि हासिल गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेकाले सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र दुर्तगतीमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरू बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै नभएको देश संमृद्वि बन्छ । सहकारीले प्राकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देशले छिटो गति लिन सक्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्ने गरेकाले कृषि उत्पादन खस्कदै गएको ऊले बताउनुभयो । खण्डीकरण भएको जग्गा जमिन एकीकृत गरी सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । 

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउने बताउनुभयो । ‘सहकारीले कृषिमा लगानी बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो । कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायिकरणका लागि राज्यले उचित दिने उहाँले बताउनुभयो ‘ आर्थिक उत्पादानमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाइहरू भिजन, योजना र प्रतिवद्वतासहित आउनुहोस्, सरकार सहजिकरण गर्न तयार छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारीले उत्पादनका साथै उद्योग, व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सहकारीमार्फत देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सहकारीको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नसभयो । सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सहकारीले मानव स्रोतको विकास र यसकोे समुचित प्रयोगमा ध्यान दिन सकोस्’ उहाँले भन्नुभयो । कृषिमा दुई तिहाइ आश्रित जनसङ्ख्यालाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई छ । कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको एक तिहाइ योगदानलाई बढाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

समय, जमिन र पानीको सही प्रयोगबाट देशले मुहार फेर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकार योजनाबद्व ढङ्गले देश विकासमा जुटेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार कटिवद्व भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीले असाधारण योगदान दिन सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म राजनीतिक अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउनुभयो । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकारी सशक्त माध्यम हुने उहाँको भनाई थियो । ‘हामी सहकारीलाई साथमा लिएर देश विकासमा जुट्न क्रियाशील भएका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो । खाद्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, र श्रम व्यवस्थापनमा सहकारीले सशक्त योगदान दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी–निजी, सहकारी सार्वजनिक र निजी–सहकारी अवधारणमा देश अघि बढ्ने उहाँको भनाई थियो । 

प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवाहरू श्रम बजारमा आउने गरे पनि अधिकांश युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको बताउनुभयो । ‘अब प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाले नेपालमै रोजगारी पाउने गरी सहकारीले लगानी गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार कटिबद्व छ ।

समाज र सदस्यप्रति उत्तरदायित्व भएर सहकारीले संख्यात्मक विकाससँगै गुणात्मक विकासमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी ऐनमा कमीकमजोरी भए संशोधन गर्दै अघि बढ्ने उहाँले प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो । सदस्य नचिन्ने सहकारी आवश्कय नभएको उहाँको भनाई थियो । सहकारीमार्फत गरिबी शून्यमा झार्दै उद्यमशिलताको विकास गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो ।

संस्थाको ब्यालेन्स बढ्दै जाने तर सदस्यको आर्थिक स्थिति खस्किने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीले बिमा गर्न नहुने डा खतिवडाको भनाई थियो । ‘सदस्यकोे संरक्षणका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्नुहोस्, सरकार सहिजकरण गर्न तयार छ ’ उहाँले भन्नुभयो । 

प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । देशको आर्थिक विकासमा एनजिओ, आइएनजिओभन्दा कैयौँ गुणा सहकारी लाभदायिक हुने बताउनुभयो । ‘सहकारीमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीले एकीकृत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कृषिका सबै क्षेत्रलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउन आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको उहाँको भनाई थियोे ।

कृषि, व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको साझेदारीमा आर्थिक विकास हुने बताउनुभयो । ‘ऐनमार्फत ठुला उद्योगमा सहकारीलाई लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आइएलओ नेपालका डाइरेक्टर रिचार्ड हवार्डले दिगो विकासका लागि सहकारीले आर्थिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी उत्पादनमा सहजिकरण गर्न तयार छौँ’ उहाँले भन्नुभयो । श्रम व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सके आर्थिक रूपान्तरण असम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो ।

युएनडिपी कन्ट्री डाइरेक्टर रिनाउन मेयरले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकारीसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो । दुईदिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा ११ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छन् ।

महासम्मेलनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले नेपालको सहकारी अभियान: २०२२ सम्मको कार्यदिशा, डा खिमलाल देवकोटाले सहकारीको प्रवर्द्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका विषयक कार्यप्रत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसै गरी प्रा. डा पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले वित्तीय सहकारी, चुनौती र सम्भावना, डा रामशरण खरेलले तीन खम्बे अर्थनीतिका सन्दर्भमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सहकार्य विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

त्यस्तै भोलि हुने कार्यपत्रमा सहकारीमा महिला र युवाको सहभागिता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी ग्लोबल बोर्ड सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कार्यप्रत्र प्रस्तुत गर्नुहुने छ । महासम्मेलनमा सहकारी सङ्घसंस्था, सहकारी सम्बद्ध सरकारी तथा गैहसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू करिब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू