अधिवेशन पछि कार्यकाल बढाउनु नैतिक रूपमा र विधान अनुसार पनि मिल्दैनः विनोद पोमो

१५ जनाले हस्ताक्षर गरेर सङ्घीय परिषद्का सभामुख पोमोलाई अधिकार दिन मिल्दैनः लुइसाङ तामाङ

ढोक्प्या किदुकको सदस्यता सम्बन्धी विवादले निराकरण नपाएपछि भाँडिएको आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका (फिप्ना) को भविष्य अझ अन्यौल छ । गत डिसेम्बर १७ मा अधिवेशन हुन नसकेपनि लुइसाङ तामाङ नेतृत्वको कार्यसमिति त्यतिबेलै भङ्ग भइसकेको एक समूहले दाबी गर्दै आएको छ । उक्त समूहले अधिवेशनस्थलमै फिप्ना सङ्घीय परिषद्का सभामुख विनोद पोमोलाई अधिवेशन गराउने र फिप्ना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उता विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गत डिसेम्बर ३० सम्म कसैले भङ्ग गर्न नसक्ने भन्दै तामाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल ३ महिना लम्ब्याएको छ । तामाङले ढोक्प्या समुदायको सदस्यता विवाद हल गरेर डेढ महिनाभित्र अधिवेशन गराउने बताएका छन् ।

एक समूहले तामाङ नेतृत्वको कार्यसमिति भङ्ग भइसकेको दाबी गर्न र सभामुख पोमोलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनु तथा तामाङ नेतृत्वको कार्य समितिले सक्रिय भएर आफ्नो कार्यकाल ३ महिना थप गर्नुले फिप्नाको द्वन्द्व जटिल बनाएको छ । दुवै समूहले एक अर्कालाई अवैधानिक भनेका छन् । यसबाट फिप्नाको भविष्य अन्यौल बनेको छ ।

‘अधिवेशन अघि कार्यकाल बढाएको भए हुन्थ्यो,’ परिषद्का सभामुख पामोले भने, ‘अधिवेशन पछि कार्यकाल बढाउनु नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन । विधान अनुसार पनि मिल्दैन ।’ उनले कार्यसमितिले पदावधि बढाउने निर्णय गरे पनि सङ्घीय परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यसले वैधानिक पाउने बताए ।

अधिवेशन स्थगन भइसकेको अवस्थामा पर्यवेक्षकको उपस्थिति बिना ६० भन्दा बढी प्रतिनिधिमध्ये १५ जनाले हस्ताक्षर गरेर सङ्घीय परिषद्का सभामुख पोमोलाई अधिकार दिन नसक्ने तामाङ बताउँछन् । ‘अधिवेशन स्थगन नभएको भए पनि र अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएको भए पनि फिप्नाको विधान अनुसार गत डिसेम्बर ३० सम्म पुरानो कार्यसमिति बहाल रहन्छ,’ उनले भने, ‘अधिवेशन स्थगन भयो र गत डिसेम्बर २७ मा फिप्ना कार्यसमितिको बैठकले अधिवेशन प्रयोजनका लागि वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि ३ महिना लम्ब्याइयो ।’ फिप्नाको विधानमा फिप्ना कार्यसमितिको पदावधि गत डिसेम्बर ३० सम्म हुने उल्लेख छ । महाधिवेशनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कसैले प्रश्न उठाउन नपाइने विधानमा व्यवस्था छ ।

तामाङले विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न आइतबार बैठक राखिएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा सबै जातीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि बोलाइएको छ । उक्त बैठकले ढोक्प्या किदुकको सदस्यता विवाद, युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेशन अफ अमेरिकाको सदस्यता नवीकरण विवाद र अन्य विषयमा समाधान निकाल्ने उनको भनाइ छ ।

उता पोमोले आइतबारै सङ्घीय परिषद्को आपत्कालीन बैठक राखेका छन् । ‘अहिले फिप्ना भ्याकुम भएकै अवस्था हो,’ उनले भने, ‘जनवरी ७ (आइतबार) बस्ने आपत्कालीन बैठकमा फिप्नाको कार्यसमिति रहने कि नरहने भन्ने निर्णय बहुमतका आधारमा गरिन्छ ।’

गत डिसेम्बर १७ मा अधिवेशनस्थलमा पर्यवेक्षकका रूपमा प्रवेश गरेका ढोक्प्या किदुकका सदस्यहरूले तत्काल फिप्नाको सदस्यता जारी गर्नुपर्ने भन्दै होहल्ला गरेपछि अधिवेशन भाँडिएको थियो । ढोक्प्या किदुकले फिप्नाको सदस्यता लिएको छैन । ढोक्प्यालाई होहल्ला गर्न युनाइटेड किराँत राई अर्गनाइजेशन (युक्रा) र मगर सङ्घका केही सदस्यहरूले सहयोग गरेका थिए ।

अधिवेशनमा उपस्थित कम्तीमा १२ प्रतिनिधिले आफ्नो जातीय संस्थाका तर्फबाट फिप्ना सङ्घीय परिषद्का सभामुख विनोद पोमोलाई अधिवेशन गराउने र कार्य समिति भङ्ग भइसकेको भन्दै फिप्ना सञ्चालनको अधिकार दिने निर्णय गरेका थिए ।

तामाङले आआफ्नो जातीय संस्थाबाट स्वीकृति नलिइ पोमोलाई जिम्मवारी दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएको र आफ्ना प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर सम्बन्धित संस्थाले अनुमोदन समेत नगरेको बताए । ‘हामीसँग कुराकानी गर्दा सभामुखलाई अधिकार दिने निर्णयमा आफ्नो प्रतिनिधिले संस्थाको बिना स्वीकृति हस्ताक्षर गरेको संस्थाका प्रमुखले भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘केही सङ्घ संस्थाका प्रमुखले भने सभामुखलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयबाट पछि हटिसक्यौं पनि भन्नुभएको छ ।’