अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:०६ | Colorodo: 23:21

सरकारलाई गाविस सचिवको ७२ घन्टे अल्टिमेटम

बिआरटीनेपाल २०७३ माघ १८ गते १:५० मा प्रकाशित

गाविस हक हित संरक्षण केन्द्र नेपालले सरकारले आफूहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रले भक्तपुरको रफत सञ्चार क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गदै आफूहरुले सरकारसमक्ष पेश गरेको पाँच बुँदे मागलाई सम्बोधन नगरे बिहीबारदेखि देशब्यापी कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतलाई मार्फत सरकारलाई माग पेश गरेको बताउँदै केन्द्रले सरकारलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।

केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले आँलटाल गरेको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूहरुलाई दिएको तर आफूहरुलाई वेवास्था गरिएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारबाट गत वर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्न मागसमेत गर्नुभयो । उहाँले गाविस सचिवलाई सरुवा भई अन्यत्र जानमा लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवाको माग पेश गरेको, सुनसरीको तनमुजा गाविसका सचिव हरिकुमार थापामाथि भएको दुब्यर्वहारको घटनाप्रति भत्र्सना र खेद समेत प्रकट गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा महासचिव मुकुन्द्रप्रसाद गजुरेलले सरकारले आफूहरुको ज्ञापनपत्रलाई वेवास्था गरेको र पटकपटकको मागलाई कुनै चासो नदिएकाले तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको बताउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकनारायण शर्माले सरकारले विद्यमान निजामती कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा गर्न राख्ने विषयहरुमा सुझावलाई वेवास्था गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू