कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढन नचाहेको बताउनुभएको छ । संसदमा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेस गर्नैपर्र्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको कानूनमन्त्री गिरीको स्पष्टिकरण थियो ।

मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताउनुभयो । संसदमा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसदमा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो । उहाँले संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतीको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २/३ दिन भित्रै सहमति जुटने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सहकारी संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहनुभएका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमती जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गर्नुभयो ।