विद्युत् महशुलको विवाद समाधान गर्न गठन भएको छानबिन आयोगले बिहीबारबाट औपचारिक रुपले काम शुरु गरेको थालेको छ । छानबिन आयोगले उद्योगी तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र आफ्ना विषयहरु समावेश गरि कागजात तथा प्रमाणहरू पठाउन निर्देशन दिएको छ ।आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगी र त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने प्राधिकरणलाई माघ २१ गतेभित्र महशुलबारे आ–आफ्ना विषय र प्रमाण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले गरेको निर्णयबारे आज सूचना प्रकाशन गर्दै प्रमाण बुझाउन भनेको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुलबारे विवाद उत्पन्न भएपछि माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थियो ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विजुली लिएको तर त्यसको महशुल हालसम्म नतिरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेको थियो । छानबिन आयोग बनेपछि भने प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पुनः लाइन जाडेको छ भने आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।