प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

“सार्वजनिक महत्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ । त्यस्ता विषयमा हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसतर्फ तपाईहरूले ध्यान दिनुस् ।” छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साह, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू उपस्थित थिए ।

बैठकमा तीनकुने अधिग्रहित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।