संसदीय समितिले दलितसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तरगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दलितसम्बन्धि मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

दलितसम्बन्धि विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरुको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मुलुकमा विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो  । सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरुलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो ।