अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताउनुभएको छ । आज सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री महतले अहिलेसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने आश्वासनसमेत दिनुभयो ।‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जति बेला बजेट हुन्छ, त्यति बेला ठेक्का लाग्छ ।’

अहिले कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गर्नुभयो । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।‘सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानीमा सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’

अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु अहिलेसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।’

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निर्क्योल हुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौँसम्म काम नगरि बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालु आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रपस सिंहले सरकारले दायित्व बेहोर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का लगाउन नहुने बताउनुभयो । ‘अर्बौँ रुपैयाँ लागत पर्ने आयोजनाका लागि करोडमा मात्रै बजेट छुट्याइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्रोत सुनिश्चितता विना नै सरकारले काम लगाएको छ । बजेटले नधान्ने आयोजनाको सम्झौता खारेज गरौँ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई स्रोतले सम्भव हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । छलफलमा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाएको, भ्याटको समायोजन फिर्ता पनि नपाएको गुनासो गरेका थिए ।