चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ ।शनिवार काठमाण्डाैको माइतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो ।उनीहरुले सीटीईभीटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यसैगरी कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सीटीईभीटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । त्यस्तै उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण लगायतका माग राखेका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकडकाविरुद्धमा आफूहरुको विरोध प्रदर्शन रहेको बताउनु भयो ।उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेको राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड जस्ता कुराकाेविरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हाैँ । भोलि देशव्यापी रुपमा र्‍याली कार्यक्रम हुनेछ ।’

प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमईसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना शुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।