प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुंगिएको महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरुबीच सहमति जुटेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम भएर महाभियोग टुंग्याउन नसके निर्वाचनपछि आउने संसदले स्वीकार्नु पर्नेमा सहमत भएका हुन् । छलफलमा संसदमा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुंगोमा पुर्‍याउने व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्धको महाभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन छ । अघिल्लो संसद्मा महाभियोग आएर छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने निश्चित छैन । नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोगबारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुने छ ।

त्यस्तै, समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग ३ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ ।