नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको स्वागत गरेको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको छ। अध्यादेशको स्वागत गर्दै महासचिव चन्दले भन्नुभएको छ, ‘हाम्रो पाटीको फल एवं सहमतिको मर्म अनुरुप सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वरूप अध्यादेश पेश गर्न स्वागतयोग्य कुरा हो । जसलाई हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रुपले लिंदै धन्यवाद दिन चाहन्छ।’

सरकारले गम्भीर खालका अपराधमा संलग्न रेशम चौधरी र नेकपाका कार्यकर्तालाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नेकपाले अध्यादेशको विरोध गर्ने कांग्रेस एमालेका नेताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। आफूसँग भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वनयका लागि ठोस पहल भएको अवस्थामा आफैँले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत विरोध गर्नुुलाई उसले आश्चर्य जनक भनेको छ।

‘सरकारले अध्यादेश पेश गरे पश्चात सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली काग्रेसकै कतिपय नेताहरुका साथै नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरू विरोध गरिरहेको सुन्दा आश्चर्य चकित बनाएको छ, विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,

‘कुनै पनि जिम्मेवार नेताले देशका राजनीतिक समस्याहरुलाई यथासिघ समाधान गर्न अग्रगामी पहल गर्नुको सट्टा सरकारले गरेको पहलमा समेत बाधा अवरोध खड़ा गर्नु भनेको गम्भीर समस्याको विषय हो। सहमति भएको दुई बर्ष बित्न थाल्दा पनि लागु नहुनुमा कतै यस्तै गलत सोच र बुझाइले काम गरेको त छैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।’