जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा पेचिलो हुने देखिएको छ ।कोप–२७ यहि २० गतेदेखि मङ्सिर २ गतेसम्म अर्थात् (नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख)सम्म इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुँदैछ । सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरुले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई उठाउने तयारीमा छन् तर विकसित देशहरु हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा छैनन् ।

नेपाललगायतका अल्पविकसित देशहरुले हानि तथा नोक्सानी वित्तमा थप सहयोग हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । स्टकल्यान्ड ग्लास्गोमा गएको वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क)लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो । कोप–२७ मा नेपालले हानि तथा नोक्सानीको वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी हिमाल र योसँगै जोडिएका क्षेत्रको पृथक पहिचान, सङ्कटापन्नता तथा जोखिम र यहाँको अनुकूलन वृद्धिका उपायबारे बहसहरूमा समावेश गर्ने नेपालको तयारी छ । कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । एसिया महादेशमा एक दशमलव तीन अर्ब जनसङ्ख्यालाई पानीको उपलब्धता गराउने हिमालय क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका डा. पौडेलको भनाई छ ।

सन् २०३० सम्मका लागि नेपाललाई अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न २६ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । स्थापित अनुकूलन कोषमा मागअनुसारको रकम विनियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, वित्त र प्रविधिमा प्रत्यक्ष पहुँच नेपालको माग रहेको मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो । साथै स्थानीय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि वित्त सुनिश्चित गर्न कोप–२७ मा नेपालले पैरवी गर्नेछ ।

नेपाललाई अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र अतिकम विकसित देशहरुमा विद्यमान क्षमताको कमी परिपूर्ति गर्न सहयोग आवश्यक छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास र अनुसन्धानमा पनि सहयोग आवश्यक रहेको छ, जुन विषय नेपालले कोप–२७ मा उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।