काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरुको रोजिरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो । संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करौडौं लगानी गरेका व्यावसायी माथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर साहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले बिहीवार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी, डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमा नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताउनु भयो ।उहाँले आफ्नो कर तिरेको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुने भन्दै महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको सट्टा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैँको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरुको हक हीतको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अधिकारको बिरोध नभएर मेयर साहले व्यवसायीहरुप्रति गरेको व्यवहारको बिरोध गरेको बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षती पु¥याएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल क्षतीपूर्ति दिन माग गर्नुभयो । उहाँले पार्किङको लागि नक्शापास भएपनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाउनु भयो ।उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीहरुबाट कर उठाएको १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर साहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हीतको लागि आवाज उठाएको बताउनु भयो । उहाँले महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपालको कानूनमा अण्डर ग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले कानूनी राज्यमा महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताउनु भयो ।