संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद २ वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ ।शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हद म्याद बढाउने सहमति जुटाएको हो ।बलात्कार सम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुईथरी हदम्यादको प्रश्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपांगता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा ३ वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रश्ताव गरेको छ ।

यस्तो प्रश्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा हदम्याद लगायतका यौनजन्य हिंसा सम्बन्धि भएका कानूनहरुको अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी (सरकारले मात्रै अध्ययन गरेर भएन) जतिसक्दो चाँडो समग्र कानून सुधारका लागि विद्येयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँगको विभिन्न छलफलपश्चात् सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य विकृतिको रुपमा अपवादमा हुने घटना भन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्थित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकाको हकमा बालिक भए तीन वर्षसम्म, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा ५ वर्षसम्म बनाएर कानूनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्दा हुने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।त्यस्तै, बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितीहरुको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितीहरु बाहेकलाई पाँच वर्ष र सामुहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद विमला वि.कले भने बलात्कार जस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रश्तावको विरोध गर्नुभयो । उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिहरुले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समय सीमा राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । सांसद वि.क.ले समितिमा सांसदहरुले दुई वर्ष हदम्याद राख्न सहमति गरेको बताउनु भयो ।

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) ३ वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्ने छ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष ३ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।