श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने अधिकतम शुल्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले महँगो शुल्क तिर्नु परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र त्यो प्रक्रिया सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्क लगायतको बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

सरकारले ल्याएको फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम अनुसार सेवा शुल्क बापत १० हजार मात्रै बुझाए पुग्ने भए पनि अहिले खाडीका देशमा जान पनि श्रमिकहरूले लाखौँ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् ।पछिल्लो समयमा सरकारले गन्तव्य देशसँग गरेको श्रम समझदारीमा पनि शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने सहमति भएको छ । तर कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेकोभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरेको सूचनाको आधारमा विभिन्न म्यानपावरहरू पछिल्लो समय विभागको कारबाहीमा परेका छन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र खाडी लगायतका देशमा अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्न मार्सल टोली नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।