अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा हेर्न महिला न्यायाधीश रहने गरी छुट्टै ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’को व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।गृहमन्त्री र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले महिला हिंसाका मुद्दा राज्य वादी हुने भएकाले छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

सञ्जालका अध्यक्ष सावित्रा भुसालले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अहिलेको जस्तो सामान्य बेञ्चबाट पीडितले न्याय पाउन र महिला हिंसा रोक्न नसकेको बताउनुभयो । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउने प्रवृत्ति बढेको सञ्जालले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बलात्कारका घटना मेलमिलाप गराउने व्यक्तिलाई मतियारका रुपमा कारबाही गर्न सञ्जालले माग गरेकोे छ । अपराध संहिता, बोक्सी सम्बन्धी ऐन, एसिड आक्रमण, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार लगायत ऐनबारे हरेक ठाउँमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सञ्जालको माग छ ।

सञ्जालले बलात्कार, मानवबेचविखन, बोक्सी लगायत अन्य सामाजिक कुरीति कुसंस्कार सम्बन्धी अपराध पीडितहरुाई संविधानको व्यवस्थाअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

Print