राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विषादीरहित उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य देशहरुबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु सीमानाकामा विषादी जाँच नगरी निर्वाधरुपमा आयात गर्न दिनेगरी गरिएको निर्णय सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विषादीरहित खाद्यपदार्थ आम उपभोक्तालाई पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बिज्ञप्तिमा नेपालभित्र उत्पादन हुने वा आयात गरिने खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, विषादीरहित अवस्थाको सुनिश्चित्ता र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएकाले विषादीरहित खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताको मानवअधिकारलाई मौलिक हककारुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेअनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विषादीरहित खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

आयोगले विषादीको कारण सिर्जना हुने मानवीय तथा वातावरणीय क्षति रोक्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायतका खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापक र जथाभावी विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी आम उपभोक्ताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न पाउने हकको सम्मान र संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमन, विभिन्न क्षेत्रबाट भएको अध्ययन–अनुसन्धानबाट पनि नेपालमा विशेषगरी तरकारी उत्पादनकाक्रममा व्यापक र जथाभावीरुपमा विषादीको प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले अन्य मुलुकहरुबाट आयात गरिने तरिकारी, फलफूललगायतका उपभोग्य वस्तुमा विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नै नगरी निर्वाधरुपमा आयात हुने गरेको पाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।