नेपाली काङ्ग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा तयारीका क्रममा सभापतिका अधिकार बढाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । काङ्ग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पाला सम्म एकल नेतृत्वको अभ्यास थियो । एकल नेतृत्वबाट आफु खुशी काम गर्ने गरेको गुनासो पछि काङ्ग्रेसमा १२ औँ महाधिवेशन बाट सभापति सँगै अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यस यता बेला बेला एकल नेतृत्व र बहुल नेतृत्वका पक्षमा बहस हुने गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले अहिले मुलुकको सङ्घीय संरचनानुसार पार्टीको विधान परिमाार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव संकलनको काम सम्पन्न गरेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको समितिले सम्बन्धित प्र्देशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्र्तिनिधि, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखको राय तथा सुझाव लिएको हो ।

सुझाव सङ्कलनका क्रममा पार्टी सभापतिलाई काम गर्न सहज बनाउन अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने र अहिलेकै अवस्था यथावत हुनुपर्ने भन्ने दुई थरिको सुझाव आएको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । खासगरी संस्थापन पक्षबाट सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट अहिलेकै अवस्था यथावत राख्नुपर्ने सुझाव आएको बताइएको छ । काङ्ग्रेसका पदाधिकारी मध्ये हाल सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

काङ्गे्रसले असोज ८ देखि १३ गतेसम्म सातै प्रदेशमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरी विधान संशोधनका लागि सुझाव तथा राय सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश नं १ को इलाम र मोरङ, प्रदेश नं २ धनुषा र पर्सा, प्रदेश नं ३ ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेशको कास्की र बागलुङ, प्रदेश नं ५ दाङ र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा राय सङ्कलन गरिएको हो ।

सुझाव सङ्कलनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनुपर्ने सुझावपनि धेरै स्थानबाट आएको समितिका सदस्य सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो । मुलुकभरबाट केन्द्रीय कार्यसमिति ११० देखि १५१ सदस्यीय सम्म बनाउन सुझाव आएका छन् ।