अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०७:४५ | Colorodo: 19:00

विधिको शासन नभए सडक आन्दोलन गर्ने नागरिक अगुवाको चेतावनी

बिआरटीनेपाल २०७४ फागुन १० गते ६:०९ मा प्रकाशित

मुलुकमा कानुनी राज र विधिको शासन नभए सडकमा उत्रिएर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नागरिक अगुवाहरुले दिएका छन् ।बाह्र वटा सामाजिक संघ संस्थाहरु मिलेर गठन भएको सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि संयुक्त महाअभियानले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

केही व्यक्तिहरुका कारण मुलुकमा विधिको शासन उल्लंघन हुँदै गईरहेको भन्दै नागरिक अगुवाका प्रतिनिधिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिंड्ने जो कोहीलाई पनि छुट दिन नहुने नागरिक अगुवाहरुले बताए । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति सन्तुलनलाई समेत हस्तक्षेप हुन नदिन उनीहरुले माग गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा महाअभियानका संयोजक भोजराज तिमिल्सिनाले लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायालय र न्यायाधीशहरुमाथि सुनियोजित प्रहार भईरहेको बताउनुभयो । संयोजक तिमिल्सिनाले न्यायाधीशहरुको अपमान र चरित्र हत्या गर्ने र न्यायालयको काम कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने काम भईरहेको भन्दै यसतर्फ अब जनता सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‛कानुन र अदालतको आदेश मान्दिन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । आफूलाई बौद्धिक भन्ने केही व्यक्तिहरुले नै दण्डहीनता र अराजकता फैलाउँदै छन् । यस कुरामा हामी सबै जागरुक हुनुपर्छ ।

सगरमाथा फाउन्डेशनको विशेष पहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्का नागरिक अधिकारकर्मी शम्भु अधिकारीले भन्नुभयो, ‛हाम्रो मुलुकमा कानुन नै नभएको जसरी केही व्यक्तिहरुले न्यायालय विरुद्ध काम कारवाही गरिरहेका छन्, यो गलत कुरा हो । जस्तै डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध नागरिकताको विषयलाई लिएर बोल्दै हिंडे । तर पछि उनकै तीन तीन वटा नागरिकता रहेको पर्दाफास भयो । यसरी कतै कसैबाट प्रायोजित भएर डा. केसीले न्यायालयकै विरुद्ध बोल्दै हिंड्नु आफैंमा दुःख लाग्दो कुरा हो ।’

अधिकारीले संवैधानिक अंगहरुमाथि उठाईने प्रश्नहरु र संवैधानिक कदमहरु आफैंमा स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फाउन्डेशनका अध्यक्ष अर्जुन भट्टले समग्र न्यायपालिका राजनीतिबाट ग्रसित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ मुलुकका सबै न्यायालयहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको शिकार बनिरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा जनताले न्यायिक आभाष अनुभूत गर्न पाउँदैनन्, तसर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य छ ।”

त्यस्तै फाउन्डेशनकी राष्ट्रिय संयोजक रेखा दुलालले नेपालमा जनताको शासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी छिटो दौडिएर चाँडो थाक्ने गरेका छौं । त्यसैले कुनैपनि निर्णय गर्दा अघि पछि फर्केर, सोच बिचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ । मुलुकको परिवर्तन र विकासको पक्षमा जनता अब चुप लागेर बस्न हँुदैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू