अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:२६ | Colorodo: 03:41

चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षलाई नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझाइयो

बिआरटीनेपाल २०७४ माघ १७ गते १०:४० मा प्रकाशित

नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घको वर्तमान कार्यसमिति र चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षवीच बोर्ड कार्यालयमा संस्थागत भेटघाट गरी चलचित्र प्रदर्शन, वितरण, निर्माण, बक्स अफिस कार्यान्वयन, राष्ट्रिय चलचित्र नीति लगायतका यावत समस्याहरूका बारेमा निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीबाट ज्ञापन पत्र बुझाइयो । यस क्षेत्रका समस्याहरूका बारेमा सबै चलचित्रकर्मीहरुलाई ज्ञात भएका विषयहरू छन् त्यसको सही निकास नै आजको आवश्यक्ता हो । निर्माता र समग्र चलचित्र उद्योगलाई फाइदा पुग्ने तपशिल बमोजिमका वुँदाहरु ज्ञापन पत्र मार्फत बुझाइयो र यथा सक्या चाड त्यसतर्फ आवश्यक पहलकदमी गरी समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षले जाहेर गरिन ।

नेपाली चलचित्र उद्योगको महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर एवं व्यावसायिक संस्था तथा निर्माताहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घबाट तपशिल बमोजिमको ज्ञापन पत्र बुझाइयो ।

(क) बक्स अफिस:
नेपाली सिने बृत्तमा चलचित्रकर्मीहरु माझ लामो समयदेखि अन्योल छाइरहेको विषय भनेको बक्स अफिस रहिआएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले केही समय अघिदेखि थाँती रहेको यस प्रणालीलाई हालसालै पाँच सदस्यीय बक्स अफिस कार्यान्वयन समिति गठन गरी आउँदो २०७५ वैशाख १ गतेबाट उपत्यका भित्र परीक्षण गरी २०७५ श्रवण १ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइने तथा मोफसलमा २०७५ माघ १ गते सम्ममा सञ्चालनमा ल्याइने भनी तोकिएको मिति भित्र सफ्टवेरले नै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई AutoGeneteinformation प्रदान गर्ने पूर्ण बक्स अफिस कार्यान्वयनमा ल्याउन चलचित्र विकास बोर्ड समक्ष समस्त निर्मातहरुको तर्फबाट अनुरोध गरिन्छ ।

(ख) राष्ट्रिय चलचित्र नीति:
चलचित्र क्षेत्रको मूल कानुन भनेकै राष्ट्रिय चलचित्र नीति हो । यस क्षेत्रको उदयसँगै चलचित्र नीति बनेर आइसक्नु पर्ने थियो तर त्यसो हुने नसकेता पनि चलचित्र विकास बोर्डको तदारुकताले गर्दा केही वर्ष अघि राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण भइसकेको छ तर यतिका समय वितिसक्दा पनि त्यो लागू हुने अवस्थामा छैन । चलचित्र नीति आफैमा सशक्त छ र यसबाट चलचित्र क्षेत्रले धेरैकुराको सहयोग मिल्छ भन्ने आशाका साथ चलचित्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चलचित्र विकास बोर्डमार्फत नेपाल सरकारलाई यथोचित कदम चाल्न आग्रह गर्दैछौं ।

(ग) चलचित्र जाँचपास:
नेपाली चलचित्रको सेन्सर प्रक्रियामा विगत लामो समयदेखि विवाद देखिँदै आएको छ , अझ कटेर भन्नु पर्दा सेन्सर बोर्डको कार्यप्रति सिनेकर्मी सन्तुष्ट नरहेको स्थिति छ । एक त सेन्सर बोर्डजस्तो सम्बेदनशिल विभागमा के र कुन विषयवस्तुको विधाको लागि सेन्सर गरिएको हो सो विषयको विशेषज्ञ नियुक्ति हुन पर्दछ अर्को तर्फ चलचित्रको निश्चित दृश्यहरू निषेध गर्ने तर प्रमाण पत्रमा निषेध गरिएको विधा झल्काउने सांकेतिक कोड वार्डको प्रमाण पत्र दिने जस्ता अबुझ कार्यहरू सेन्सर बोर्डबाट भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । कुन विषयमा सेन्सर गरिनु पर्ने हो जसलाई सरकारले रोक लगाएको छ वा सिनेमा मार्फत आम जनता समक्ष जान नमिल्ने दृष्य÷सम्वादहरुका बारेमा यस संस्थालाई यथासक्य चाढो जानकारी गराई दुई पक्ष बिचमा छलफल पश्चात् तय गरिएको सेन्सरका बुँदाहरू हाम्रा निर्माता सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको खण्डमा ती दृश्यहरू छायाङ्कन पूर्व नै सचेत भई आर्थिक लगानी र समयको बचत हुने र जसबाट उत्कृष्ट सिनेमा निर्माणमा नीतिगत अवरोध नआउने जानकारी गराउँदछु ।

(घ) चलचित्रको विषयवस्तु हेरी सब्सिडिजको व्यवस्था गरिनुपर्ने:
चलचित्रको प्रभावकारिता यसको दूरगामी असरका बारेमा चलचित्र विकास बोर्डलाई ज्ञान नभएको होइन । सिनेमाको महत्त्व बुझेका विश्वका अरू धेरै चलचित्र उद्योगहरूलाई हेरेर, जानेर र बुझेर हामीले धेरै कुरा ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ । भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको एकमात्र संयोजित स्वरूप चलचित्र नै हो यसलाई हामीले नकार्नै सक्दैनौँ । चलचित्रले देशको कला, साहित्यको उत्थान प्रवर्द्धन गरिरहेको हुन्छ र सिने क्षेत्रको विकास, विस्तार, सम्बद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व रहन्छ र यस्ता मौलिक कला, साहित्य, संस्कृति झल्काउने किसिमका सिनेमा निर्माण गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याएर प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । यस्ता खाले व्यवस्था विश्वका ठूलाठूला चलचित्र उद्योगमा रहिआएको छ । मौलिक कला झल्किने किसिमका चलचित्र बनाउन प्रेरित गर्नका लागि एउटा संयन्त्र निर्माण गरी सिनेमाको स्वरूप चलचित्रको विषयवस्तु हेरी ४० देखि ६० लाख रुपैयाँ सम्म प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउन वा सोही बराबरको सब्सिडिजको व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा चलचित्रकर्मीले स्तरिय र मौलिक सिनेमा पस्कनमा बृहत् टेवा पुग्ने थियो जसबाट चलचित्र उद्योगको विकासमा मद्दत त पुग्ने नै थियो साथै राज्यको संलग्नतासमेत रही समग्रमा देशले नै यसको लाभ लिनेमा कुनै दुविधा रहने थिएन ।

(ङ) नेपालको विदेशी नियोगहरूमा स्वदेशी चलचित्र महोत्सव सम्बन्धमा:
विश्वभरि रहेको नेपाली राजदूतावास तथा कन्सुलेट जसमा नेपाली कला, साहित्यको जगेर्ना तथा प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले गठन गरिएको संस्कृति विभागमार्फत नेपाली भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति झल्काउने र नेपाली पहिचान दिनसक्ने किसिमका सिनेमाहरूलाई त्यस विभागमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलचित्र महोत्सव गर्न÷गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन गर्न समेत यस चलचित्र विकास बोर्डलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

(च) नेपाली चलचित्र निर्माणका लागि बोर्डले लागू गरेको आचार सहित:
चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताको हकमा बोर्डले लागू गरेको आचार संहिताका विषयमा यो लागू हुँदा ताका नै विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए र निर्माता सदस्यहरूबाट पनि यस विषयमा निर्माताले स्वतन्त्र रूपमा चलचित्र निर्माण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सङ्घमा नउठेका हैनन् । यसको मूल मर्म नै बौद्धिक क्षेत्र रहेको यस उद्योगमा जथाभाबी रूपमा बनिरहेको नेपाली सिनेमालाई नियमन गरी जानेका बुझेका योग्य व्यक्तिले स्तरिय सिनेमा निर्माण गरी समग्र चलचित्र क्षेत्रका विकासमा टेवा पुगोस भन्ने रहेको हो तर उक्त आचार संहिताका विभिन्न बुँदाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दा एकातिर ठुला व्यावसायिक घरानाहरुलाई चलचित्र निर्माण गर्न दिने अर्कातिर स्वतन्त्र रूपमा नवप्रवेशीलाई बन्देज गर्ने किसिमका बुँदाहरू रहेको छन् जुन असान्दर्भिक रहेको हाम्रो ठहर छ ।

त्यति मात्र नभएर नयाँ निर्माताले सिनेमा निर्माण गर्दा पुराना चलचित्रकर्मी वा कम्पनीसित संयुक्त रूपमा आउनु पर्ने परिस्थितिले एक रुपैयाँ लगानी नगरेको पुरानो निर्माताबाट भोलिका दिनमा करोडौ लगानी गरेको नयाँ निर्मातासित आर्थिक हकदाबी गर्ने, सिनेमा निर्माणमा पैसाको बार्गेनिङ्ग हुने जस्ता कानुनी जटिलता र झमेलाहरू देखिएका छन् । यसलाई खुला रूपमा छाड्दा नव प्रवेशीहरुको हकमा हिजोको दिनमा बोर्डले लागू गरेको काउन्सेलिङ्ग डेस्क (चलचित्र परामर्श समिति)लाई प्रभावकारी ढंमा कार्यान्वयनमा ल्याउने र चलचित्र निर्माण इजाजत लिने बखतमा नयाँ निर्माता अनिवार्य रूपमा बोर्डमा उपस्थिति भई काउन्सेलिङ्ग डेस्कसित परामर्श लिई सकेपछि मात्र चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनका बारेमा उक्त डेस्कले ब्रोसर हस्तान्तरण गरेपछि निर्माण इजाजत प्रदान गर्ने नियम बसाल्न सकेको खण्डमा चलचित्र क्षेत्रको समुन्नितका लागि उचित हुनेहुँदा बोर्डले नवप्रवेशीहरुको लागि लागू गरेको चलचित्र निर्माण आचार संहिता खारेज गर्नु पर्ने यस संस्थाको आधिकारिक धारण रहेको छ । सङ्घ योसँगै उक्त व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्न अनुरोध गर्दछ । साथै, चलचित्र परामर्श समितिमा निर्माता सङ्घको संस्थागत सहभागिता आवश्यक परेमा सङ्घ तत्पर रहेको पनि प्रतिबद्धता जनाउदछौं ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू