सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री अम्बिका बस्नेतले समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित बनेकाहरुले राहत पाउने बताएकी छन् । उनले सहकारी ऐन २०७४ ले सो विषयमा सम्बोधन गरेको बताउँदै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि समिति बन्ने दावी गरेकी छिन् ।
देशभरि रहेका सहकारी अभियानको शिर्षत निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नयाँ बानेश्वरमा बिहिबार भएको २५ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले आवश्यकता अनुसार सहकारी एने २०७४ संशोधन हुने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अब सहकारी ऐनमा रहेको दण्ड सजायको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । म के भन्छु भने ऐन कानुनको परिधिमा रहेर काम गर्ने सहकारी संस्थाहरु दण्डित हुनुपर्दैन उनीहरु पुरस्कृत हुने छन् ।’

उनले जनतामा पुगेर काम गर्ने आर्थिक मोडेल सहकारी भएको भए पनि अझै पनि सहकारीको विषयमा सचेतना बुद्धि गर्न आवश्यक रहेको औल्याइन् । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन बुद्धि गर्नका लागि सहकारीले अझै पनि योगदान बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

सो कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको १ करोड अनुदानबाट विभिन्न प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरि प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बडालले सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा सम्पत्ती शुद्धिकरण अभिमुखिकरण, सहकारी सूचना प्रणाली अभिमुखिकरणलगायतका तालिम संचालन गरेको बताए । त्यसैगरी महासंघले आइएलओ, जिआइजेडलगायतका संस्थाहरु मिलेर सहकारीको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको उनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बडालले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, स्कुल अफ कोअपरेटिभ, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष, स्थिरिकरण कोष लगायत सहकारी अभियानको अगुवाईमा स्थापना गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

त्यसैगरि सो अवसरमा सहकारी विषयमा विद्यावारिधी हासिल गर्ने डा विश्वमोहन आचार्य, डा खगराज शर्मा, डा कृष्ण पौडेल, डा ज्ञानेन्द्र पौडेल, डा गोविन्दराज जोशीलार्ई सम्मान गरिएको थियो ।

साधारण सभामा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले मन्त्रालयहरु समायोजन हुँदा सहकारी मन्त्रालयको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्न नहुने बताए । उनले राज्यको पुर्नसंरचनसँगै सहकारीको भुमिका अन्योलन हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको भए पनि सरकार र अभियानको भूमिकाको सम्बन्धको विषयमा व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रदेश सभा सदस्य पशुपति चौलागाई, पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केशव प्रसाद रेग्मीले ऐनले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने निति अबलम्बन गरेको बताए ।

साधारण सभाले सहकारी ऐन अनुसार आफ्नो विनियमसमेत संशोधन गर्ने निर्ण गरेको छ । महासंघका देशभरि रहको केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघ तथा जिल्लास्तरीय संघहरु गरि ३ सय २१ सदस्य संघ रहेका छन् । त्यसैगरि १३ वटा सहयोगी सदस्य संस्था रहेका छन् । त्यसैगरि महासंघले केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा जिल्लासंघहरुमार्फत भुकम्प प्रभावित जिल्लाका सहकारी संघ÷संस्थाहरुको व्यवसाय पुर्नउत्थान तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उघेश्यले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने समेत बताएको छ ।