अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:५७ | Colorodo: 16:12

अमेरिकामा हामी नेपालीहरू ठिक ठाक छौँ, बजार हल्ला सुनेर चिन्ता नलिनुस

बिआरटीनेपाल २०७३ माघ २७ गते २०:३६ मा प्रकाशित

अपत्यारिलो जितको उन्मादमा राष्ट्रपति ट्रम्पसंसारलाई औंलामा नचाइदिन्छु भन्ने जोसका साथ मैमत्ता साँढे झैँ सबैसँग जोरी खोज्दै होंक्का होंक्का गर्दै यत्र तत्र दौडिरहेको सत्य हो तर यो देश विधिको शासनमा चल्ने देश हो ।

संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन,यसर्थ यहाँको नियम कानुनलाई मानेर बस्नेहरु जो कसैले पनि कहिल्यै कुनै असुरक्षाको महसुस गर्नु पर्दैन ।

हो, जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने हुनाले स्वभाविक रूपमा राष्ट्रपति अत्यन्तै शक्तिशाली मानिन्छन् तर “Check and Balance” का लागि संसद (Senate +House) छ, न्यायलय (अदालत) छ । राष्ट्रपतिको चाहना हुंदैमा उनको मनपरीतंत्र यहाँ चल्दैन ।

तल पढ्नुस अदालतले कसरी झापड लगाउंदैछ राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कार्यकारी आदेशलाई :

1. जनवरी २७ २०१७ का दिन मुस्लिम बाहुल्यता रहेका ७ देश (Syria, Iran, Iraq, Yemen, Sudan, Somalia & Yemen) का नागरिकलाई ३ महिना सम्मका लागि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको कार्यकारी आदेश जारी गरियो ।

2. फेब्रुअरी ५, २०१७ का दिन सङ्घीय अदालतले यो कार्यकारी आदेशलाई असंवैधानिक छ भन्ने ठहर गर्दै उल्टाइदियो ।

(नोट: वास्तवमा यही जनवरी २७ र फेब्रुअरी ५ को बिचमा नै हो हुने नहुने हल्ला चलेको । स्पष्ट निर्देशनको अभावमा एअरपोर्टका कर्मचारीहरू नै कस्लाई रोक्ने, कस्लाई नरोक्ने भन्ने सवालमा अष्पट देखिए जस्का कारण प्रवेश निषेध गरिएका माथि उल्लिखित ७ देशका नागरिकले मात्रै होइन संसार भरीकै यात्रुले अनावश्यक दु:ख पाए । बिना कारण घण्टौं रोकेर सोधपुछ गरियो, कतिलाई फर्काइयो पनि । राष्ट्रपतिले चाहेमा जे पनि गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने पनि पर्‍यो ।)

3. फेब्रुअरी ७, २०१७ आज : सङ्घीय अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै न्याय मन्त्रालयले पुनरावेदन अदालत (9th Circuit Court of Appeals) मा गरेको अपिललाई 3-0 को मतमा अस्वीकार गरेको सुखद समाचार भर्खरै आएको छ ।

अब अगाडि के हुन्छ त ?

राष्ट्रपतिले Supreme Court मा जाने भनेर Tweet गरिसकेका छन् । ९ जना न्यायधिश रहने Supreme Court मा यति बेला ८ जना मात्रै छन् (९ औँ न्यायधिशको रूपमा राष्ट्रपतिले Neil Gorsuch लाई मनोनीत गरिसकेका छन् तर सिनेटबाट Approve हुन बाँकी छ) र भनिन्छ सरकारको अपिललाई Supreme Court बाट पनि बहुमतले अस्वीकार गर्नेछ अथवा कम्तीमा 4-4 को निर्णय आउनेछ ।

अनुमान गरे जस्तै 4-4 को निर्णय भयो भने “9th Circuit Court of Appeals” को निर्णयलाई नै अन्तिम निर्णय मानिनेछ अर्थात् प्रवेश निषेधको कार्यकारी आदेश असंवैधानिक ठहर हुनेछ ।

निष्कर्ष के हो भने तपाईँ यहाँको कानुनलाई मानेर बस्नुस्, कुनै पनि गैर कानुनी काम नगर्नुस् तपाईँलाई कसैले पनि यहाँबाट धपाउन सक्तैन ।

F1, H1-B, TPS, Political Asylum Case Pending, वा कुनै पनि Case बाट Valid Work Permit लिएर बस्नु भएको छ भने कुनै पनि डर मान्नु पार्दैन ।

तपाईँ Out of Status हुनु भएको छ र कतै कुनै Case का लागि Apply गर्नु भएको छैन भने केही होशियारि र सजकता चाँहीं अपनाउनुस् जस्तै जाँड खाएर गाडी बिल्कुलै नचलाऊनुस्, काममा वा बस्ने घरमा राती अबेर सम्म होहल्ला नगर्नुस्, झैँ झगडाको लफडामा नपर्नुस् र सम्भव भए सम्म कुनै पनि तरिकाले Legal Status मा जाने प्रयासमा लाग्नुस् ।

टिकाकुमार पुनको फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया