अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १६:४३ | Colorodo: 04:58

लियन शिक्षकलाई सरकारले अन्याय गरेको गुनासो

बिआरटीनेपाल २०७३ माघ २३ गते ४:४१ मा प्रकाशित

घटुवा शिक्षकहरुले माथिल्लो तहमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगी माथिल्लो तहमा बढुवा भई कार्य गरी आएका शिक्षकलाई तल्लो तहमा झारेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । शिक्षा विभागले २०७२ साउनमा आफ्नै पदमा फर्किएका शिक्षकले पुनःसोही पद पाउनुपर्ने भक्तपुरको रफत सञ्चार क्वलमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो माग गरेका हुन् ।

पुर्नस्थापना पार्टीले भक्तपुरमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकले सर्वोच्च अदालतले २०७२ असार २९ गते शिक्षा विभागलाई परिपत्र गरी शिक्षा विभागको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि विभागले सो आदेश विपरीत काम गरेको शिक्षकको माग छ ।
आफूहरु २०४५ सालमा अस्थायी नियुक्ती भएको, २०४८ सालमा स्थायी भएको र २०४९ सालमा सरकारले नै तल्लो पद लियन राखेर आफूलाई मावि तहमा अस्थायी बढुवा गरिएको गुनासो गरे । शिक्षा विभागका अनुसार ३५ जिल्लाका तल्लो तहका सयौं स्थायी शिक्षकले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी लिएका थिए । यसमध्ये काठमाडौंमा ७६, ललितपुरमा ४० र भक्तपुरमा २७ जना रहेका थिए ।

त्यस्तै काभ्रेमा १८ जना रहेको पुनरुत्थान पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले देशभर त्यस्ता शिक्षकको संख्या करिब ५ सयदेखि ६ सयसम्म हुन सक्ने अनुमान गर्दै सो प्रकृतिका शिक्षकको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको पार्टीको सल्लाहकार एवं अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताए ।
अधिवक्ता काफ्लेका अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेशले बागलुङका ९, काठमाडांैका ४, काभ्रेका ४, उदयपुरका १, सिरहाका १, रौतहटका १९, बाराका १ शिक्षक पहिलाकै पदमा पूनर्बहाली भइसकेका छन् भने अझै २० जना शिक्षकले रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू