संक्रमणकालीन घटनाका द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारबाट वितरण गरिएको परिचय पत्रको मान्यता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुलाई दिएको परिचय पत्रले कुनैपनि स्थानमा मान्यता नपाउने गरेको भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगमा सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई वितरण गरिएको परिचय पत्र देखाएर कहीँ पनि सुविधा र छुट नदिने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले हालसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना व्यक्तिलाई पीडित परिचय पत्र वितरण गरेको बताउनुभयो ।

सचिव अधिकारीले पीडितलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले २०७७ साल चैत्र ६ गते गरेको सिफारिसमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिएको भएपनि कार्यान्यनमा नआएको बताउनुभयो । उहाँले परिपूरण सिफारिस सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको तर अझै पनि मस्यौदालाई परिष्कृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

सचिव अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारी पूरा भइसकेपछि मात्रै आयोगले आफ्ना कामहरु पूरा गर्नसक्ने भन्दै छिटो भन्दा छिटो आयोगमा पदाधिकारी पठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोग बन्दा सक्षम, उत्तरदायी र स्वतन्त्र आयोग बनाउन संसदीय समितिले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।