अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०२:०२ | Colorodo: 13:17

पत्रकारको श्रम अधिकार: महासङ्घको उच्च प्राथमिकता

रमेश विष्ट २०७९ पुष ७ गते १४:२५ मा प्रकाशित

पत्रकारिता क्षेत्रमा बेलाबखत चर्चा हुने गर्दछ, पत्रकारको कलमले थुप्रै अधिकारबाट वञ्चितहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छन् । न्याय नपाएकाहरूले न्याय पाएका छन् । विभेदमा पारिएकाहरूले समानताको अधिकार पाएका छन् । तर पत्रकारिता क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले स्वयं आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छन् त? हामी सबैको सामु पेचिलो प्रश्न बनेर उभिएको छ ।

आखिर पत्रकारले आफ्ना हकअधिकारहरु किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त ? यसको जवाफ सरल र सटिक ढङ्गबाट दिन कठिन छ । नेपालको पत्रकारिता यस्तो जेलिएको अवस्थामा छ कि जुन कोणबाट हेरे पनि समस्याग्रस्त देखिन थालेको छ । चौतर्फी समस्याले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा गुणात्मक सुधार भए पनि श्रम अधिकारको क्षेत्रमा भने गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ ।

पत्रकार महासङ्घसहित सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंगठनका भेला र अधिवेशनहरूमा पत्रकारको श्रम अधिकारको विषय प्रधान बनेर उठ्न थालेको लामो समय बितिसक्दा पनि सन्तोषजनक नतिजा भने आउन सकेको छैन । चलनचल्तीमा श्रमजीवी भनिए पनि पत्रकारहरू मूलतः बौद्धिक श्रमिक हुन् । समाजको हरेक पक्षसँग गहिरो सम्बन्ध रहने पत्रकारिता क्षेत्र आफै भने श्रम अधिकारको विकराल समस्या झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता विडम्बनापूर्ण छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनका मुख्य व्यवस्था
पत्रकारिताको इतिहास लामो भए पनि २०५१ सालमा पहिलो पटक श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ आयो । २०५३ सालमा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली जारी भए पनि यो ऐनको कार्यान्वयन २०६५ जेठ १५ गतेदेखि भएको हो । करिब १४ वर्षको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पत्रकारितालाई एउटा पेसाको रूपमा ऐनले स्वीकार गरे पनि यसको प्रमुख बँुदाहरु नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको स्पष्ट व्याख्या गर्दै उनीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको यो ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुनु नै नेपाली सञ्चार क्षेत्रको प्रधान समस्या हो ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारहरूलाई नियुक्ति पत्र नदिई काममा लगाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि नियुक्ति पत्र नपाउने, प्रेस पास तथा अन्य प्रयोजनका लागि मात्रै कागजी नियुक्ति पत्र दिने प्रचलन व्याप्त छ । पत्रकार वा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने र उनीहरूको पदको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर अधिकांश सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐनको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । विशेषज्ञ सेवा आवश्यक भएमा निश्चित अवधिका लागि १५ प्रतिशतभन्दा बढी करार सेवामा राख्न नपाउने व्यवस्थाको पनि धज्जी उडाइएको छ । अस्थायी, करार र स्ट्रिन्जरको नाममा ऐन विपरीतको नियुक्त दिने समस्या विकराल बनेको छ । नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिस्ट्रारलाई गराउने व्यवस्थाको समेत पालना भएको पाइँदैन ।

ऐनले पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नका लागि उच्चस्तरको एउटा समितिको परिकल्पना गरेको छ । स्थायी संरचनाको रूपमा रहेको समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन दयनीय छ । न्यूनतम पारिश्रमिकै अवस्था यस्तो भएपछि ऐनले व्यवस्था गरेका भत्ता, वार्षिक तलब वृद्धि, उपचार तथा क्षतिपूर्ति, उपदान, सञ्चय कोष र अन्य सुविधाको कार्यान्वयन अवस्था झनै दयनीय छ । ऐनले सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा कल्याणकारी कोषको समेत परिकल्पना गरेको छ । तर आजसम्म कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐन बमोजिमको कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेको देखिँदैन ।

अस्तव्यस्त सञ्चार प्रतिष्ठान
नेपालको सञ्चार क्षेत्र राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँसँगै अघि बढेको देखिन्छ । २०४६ सालभन्दा अघि र त्यसपछिका केही वर्षहरू मिसन पत्रकारिताको कालखण्ड हुन् । त्यति बेला पत्रकारिता पनि पेसा हुनसक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको थिएन । विशेष गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधी र पञ्चायत पक्षधरमा विभक्त पत्रकारिता नै अहिलेको पत्रकारिताको जग हो । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा संख्यात्मक, गुणात्मक र व्यावसायिकताको विकास भयो । डिजिटल युगमा प्रवेश गरेपछि न्यु मिडियाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकास र वृद्धि भयो ।

सञ्चारमाध्यमको वृद्धि हुने क्रमसँगै सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिकता र श्रम अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ चुनौती थपिँदै गएको छ । पुँजी र बजारको सुनिश्चितता बिना नै सञ्चारमाध्यमहरू खुल्ने क्रम निरन्तर छ । करिब ८०० छापा, सोही सङ्ख्यामा एफएम रेडियो, करिब ३०० टेलिभिजन र ३००० भन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टल सञ्चालनमा छन् । यो सङ्ख्या नेपालको विज्ञापनको बजार र सञ्चार क्षेत्रको उपभोक्ताको सङ्ख्याको आधारमा पनि धेरै हो । यस्तो अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारको श्रम अधिकार, पत्रकारितामा व्यावसायिकता र आचारसंहिता पालनाको दृष्टिले पनि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हुनु स्वभाविक छ ।

कामचलाउ प्रेस रजिस्ट्रार र कमजोर अनुगमन
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारका श्रम समस्यासँग सम्बन्धित कतिपय अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई दिएको छ । ऐनले परिकल्पना गरे अनुसारको प्रेस रजिस्ट्रार अहिले सम्म नियुक्त हुन सकेको छैन । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई नै प्रेस रजिस्ट्रार तोकिएको छ । यसो गर्दा प्रेस रजिस्ट्रारको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको व्यवस्था एक प्रकारले कामचलाउ मात्रै हो ।
पत्रकारको श्रम समस्याबारे दुईतर्फी छलफल गराउने र कानुनी तथा अदालती निरूपणका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा अहिलेको व्यवस्थाले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत छुट्टै प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।

पत्रकारले आफूलाई परेको श्रम अधिकार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला प्रेस रजिस्ट्रारमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ छलफलको माध्यमबाट समस्या हल नभएमा प्रेस रजिस्ट्रारको पत्रको आधार महाश्रम विभाग र श्रम अदालतमा कानुनी उपचारमा जानुपर्ने हुँदा प्रेस रजिस्ट्रारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि पहिलो पटक बागमती प्रदेशले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गरेर काम अघि बढाए पनि श्रम अधिकारको विषयमा बागमती प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारले समेत प्राथमिकता दिएर श्रम समस्याको बारेमा काम गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रारको अन्य क्रियाशीलता भने राम्रो देखिएको छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरे वान गरेको बारेमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कामदार पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष र सरकारको उच्च अधिकारीको प्रतिनिधित्वमा गठन भएको समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । गरिएको अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन हेर्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्थालाई राम्रो मान्न सकिने अवस्था छैन ।

न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयन
नेपालको आम अदालतमा जस्तै पत्रकारका श्रम समस्या निरूपण गर्ने श्रम विभाग र श्रम अदालतले समेत छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा न्यायिक अधिकार प्राप्तिमा समस्याहरू देखिएका छन् । प्रेस रजिस्ट्रार, श्रम विभाग र श्रम अदालतसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्दा समय बढी लाग्ने हुँदा पत्रकारले आफ्ना श्रम अधिकार सम्बन्धी न्याय प्राप्त गर्न समय लाग्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पत्रकारहरू आफ्ना अधिकार प्राप्तिको लागि न्यायिक बाटो अवलम्बन गर्न उदासीन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

कानुनी बाटोबाट आफ्नो पेसागत तथा श्रम अधिकारको बाटो रोजेका पत्रकारहरू फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याले गर्दा थप पीडित बन्नु परेको छ ।अदालतको फैसलाबाट पुनर्बहाली भएका पत्रकारहरूले पुनः सोही सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने वातावरणसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । सेवा सुविधा प्राप्तिमा भने अदालती फैसला केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । अदालतको फैसलापछि पनि आपसी समझदारीमा मात्रै सेवा सुविधा प्राप्तिको विषय टुङ्गिने गरेको छ ।

पत्रकारको श्रम अधिकारको रक्षाका लागि कानुनी लडाई एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो । तर यसलाई झन्झटिलो बनाइयो भने यसले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन । फैसला कार्यान्वयनको दिशामा पनि सबै पक्ष सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा उदासीन
कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गराउने पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ । तर श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गराउने विषयमा सरकार सधैँ उदासीन रहँदै आएको छ । ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यम माथि हुनु पर्ने कारबाहीको अवस्था समेत निकै फितलो र कमजोर छ । सरोकारवाला पक्षको निरन्तर दबाब र खबरदारीका बिच पनि ऐन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।
ऐनमा भएको कमजोरी र त्यसलाई संशोधनका माध्यमबाट गरिनुपर्ने सुधारका बहसहरू समेत गतिलोसँग हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन समेत बाधापुगिरहेको छ ।सबैखाले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई ऐनले समान व्यवस्था गरेकाले पनि ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । ऐन कार्यान्वयन एउटा मात्र पक्षको चासो वा सक्रियताले सम्भव हुँदैन । सरकार, सञ्चार प्रतिष्ठान र सरोकारवाला निकायका सामूहिक इच्छा शक्तिले मात्र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ । ऐनलाई समय सापेक्ष वा व्यवहारिक बनाउन पनि तिनै पक्षको इमानदार सक्रियताले मात्र सम्भव हुन्छ ।

महासङ्घको भूमिका
श्रमजीवी पत्रकार ऐन नेपाल पत्रकार महासङ्घको निरन्तरको माग र दबाबका कारण निर्माण भएको हो । त्यसैले यो ऐनसँग महासङ्घको विशेष आकर्षण र सम्बन्ध छ । यो ऐन कार्यान्वयन होस र पत्रकारले आफ्ना श्रम अधिकारसहित सबैखाले अधिकार उपभोग गरुन् भन्ने चाहना महासङ्घको छ । त्यसैले महासङ्घले यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि सधैँ आफूलाई क्रियाशील गराउँदै आएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारको श्रम अधिकारका लागि महासङ्घले कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।

पत्रकारले आफ्ना श्रम अधिकार प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले महासङ्घले विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई अघि सारेको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई दबाब, आन्दोलन र कानुनी उपचारको माध्यमबाट महासङ्घले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा उचित श्रम अधिकारको अभ्यास होस भन्ने प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्लो समय महासङ्घले पत्रकारको श्रम अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका प्रयासहरूकै कारण उजुरी गर्ने र आफ्ना अधिकार खोज्ने प्रवृत्तिमा गुणात्मक र संख्यात्मक विकास भएको छ । महासङ्घका प्रयास सफलतामा समेत परिणत हुँदै गएका छन् ।

उजुरीहरूको नियमित सुनुवाइ हुने, समस्याहरूको बारेमा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा पत्राचार गर्ने, आवश्यक धर्ना तथा दबाबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, वार्ता तथा छलफलका माध्यमबाट समाधान निकाल्ने प्रयास गर्ने र कानुनी बाटोबाट समस्या समाधान गर्ने कार्य महासङ्घले निरन्तर गर्दै आएको छ । पत्रकारहरूलाई निःशुल्क रूपमा कानुनी परामर्श र सहायता उपलब्ध गराउन कानुनी डेस्क मार्फत समेत काम हुँदै आएका छन् ।

दबाब र कानुनी डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पत्रकारको श्रम अधिकारको पक्षमा सशक्त ढङ्गबाट अघि बढ्ने महासङ्घको योजना समेत छ ।
सबै पक्षको साथ र सहयोग प्राप्त गर्दै नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा उचित श्रम अभ्यास होस् र पत्रकारहरूका सबैखाले समस्या समाधान होस् भन्ने बाटोमा महासङ्घ सधैँ सशक्त ढङ्गबाट अघि बढ्न तत्पर समेत छ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्धन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया