राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो ।

शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकीर समेत गर्नुभयो ।

आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धि कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो कानुन बनाउने काममा ढिलाई भए पीडितले न्याय पाउनेमा झनै समस्या थपिएर आउने तर्फ सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गरे मानव अधिकार उलंघनको घटना झनै बढेर जाने तर्क समेत गर्नुभयो ।