आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी लेखापाल र कार्यालय सहयोगी र शिक्षा मन्त्रालयबीचको वार्ता निष्कर्ष विहीन भएको छ । शुक्रबार शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिको रोहबरमा दुई पक्ष सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा वार्तामा बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताउनुभयो ।

विद्यालयका कर्मचारीले १० दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले लेखापाल र कार्यालय सहयोगी तलब तत्काल कम्तीमा ३६ र २६ हजार हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । मागअनुसार तलब पाउने सुनिश्चित भएपछि मात्रै अन्य मागका विषयमा वार्तामा बस्ने योगीले बताउनुभयो । ‘आन्दोलन फिर्ता लिएर वार्तामा बस्न आग्रह गरिएको छ, वार्ताबाट फेरि सम्झौता गरेर अलमलमा पार्ने प्रयास हो,’ उहाँले भन्नुभयो । वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्साल र विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दिपक शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

कर्मचारीका कर्मचारीले न्युनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिँदै आएका छन् । आइतबारदेखि एक साता देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने उनीहरुले घोषणा गरेका छन् । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, कार्यालय सहयोगीसहित बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ता ९इसीडी शिक्षक ० ले सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । बजेट वक्तव्यबाट इसीडी शिक्षक र कार्यालय सहयोगीलाई ८र८ हजार र लेखापाललाई १३ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । १५ हजारमा अपुग हुने रकम स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले रकम नदिँदा विद्यालयका कर्मचारी न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । ३० हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा संचालनमा छन् र त्यहाँ बालविकास शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयको कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनुपर्ने, प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरहद लागू गर्न नहुने उनीहरुको माग छ ।