अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १८:५७ | Colorodo: 07:12

परिवार पुनर्मिलन गराउने एक्जेकेटिभ अर्डरमा हस्ताक्षर

बिआरटीनेपाल २०७७ माघ २१ गते ८:२२ मा प्रकाशित

एजेन्सी, न्यु योर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आप्रवासीको हितमा हुने गरी मङ्गलवार ३ विशेष एक्जेकेटिभ अर्डर (कार्यकारी आदेश) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘हार्ड लाइन इमिग्रेसन प्राक्टिस’ उल्ट्याउन लक्षित तीनमध्ये एक एक्जेकेटिभ अर्डरबाट बिछोडिएका परिवारलाई मिलन गराउन उद्देश्य राखिएको छ ।

उक्त एक्जेकेटिभ अर्डर कार्यान्वयन गर्न एउटा टास्क फोर्स गठन गरिने छ । त्यसले ट्रम्पको शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार अभिभावकबाट बिछोडिएका बालबालिकालाई पुनर्मिलन गराइने छ । ट्रम्पको उक्त नीतिलाई एक अधिकारीले ‘नैतिक पतन’ भनेका छन् । टास्क फोर्सको अध्यक्षता होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरीले गर्नेछन् ।

‘ट्रम्प पर्खाल निर्माणमा यति धेरै केन्द्रित भए कि दक्षिणी सीमाबाट मानिसहरू किन आइरहेका छन् भन्ने मूल कारण सम्बोधन गर्न ध्यान दिएनन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उक्त रणनीति सीमित र बेकार थियो र असफल भयो । आप्रवासी अमेरिका आउन छाडेनन् ।’ उनले राष्ट्रपति बाइडेनले आप्रवासीसँग मानवीयताका आधारमा निष्पक्ष भएका व्यवहार गर्ने बाटा अङ्गालेको बताए ।

एक्जेकेटिभ अर्डरमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति बाइडेनले उनले ‘नयाँ नियम’ नबनाएको तर ‘खराब नीति समाप्त गरेको’ प्रस्ट पारे । उनले चुनाव प्रचार प्रसार गर्दा ‘राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिन’ यस्तो टास्क फोर्स गठन गर्ने वाचा गरेका थिए । टास्क फोर्सले कु परिवार पुनर्मिलन हुन को योग्य र को अयोग्य भन्ने छुट्टाउने छ । टास्क फोर्सले अमेरिका प्रवेशका क्रममा ट्रम्पको शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार अमेरिका–मेक्सिको सीमामा बाबु आमा वा वैधानिक अभिभावकसँग छुट्टाइएका सबै बालबालिका पहिचान गर्नेछ ।

साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियामा अप्रिल २०१८ मा दायर रिटमा अभिभावकबाट छुट्टाइएका ६ सय बालबालिका पहिचान गरिएको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार दोस्रो एक्जेकेटिभ अर्डरले सेन्ट्रल अमेरिकन माइनर प्रोग्राम जस्ता आप्रवासनका वैधानिक कार्यक्रम मूल्याङ्कन गर्नेछ । पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाका पालामा जारी उक्त कार्यक्रमले निश्चित बालबालिकालाई अमेरिकामा रहेका अभिभावकसँग वैधानिक रूपमा मिलन गराउने बाटो दिएको थियो । सन् २०१७ मा ट्रम्पले उक्त कार्यक्रम खारेज गरिदिएपछि हजारौँ अन्योलमा छन् ।

यो एक्जेकेटिभ अर्डले ट्रम्पले जारी गरेको ‘रिमेन इन मेक्सिको’ नीति पनि मूल्याङ्कन गर्नेछ । यो नीतिका कारण अमेरिकामा शरण र सुरक्षा खोजिरहेका दसौँ हजार आप्रवासी अदालतको निर्णय पर्खेर उत्तरी मेक्सिकोमा नाजुक अवस्थामा बस्न बाध्य छन् ।

तेस्रो एक्जेकेटि अर्डर अनुसार स्टेट डिपार्टमेन्ट र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी नीति ‘इन्टिग्रेसन एण्ड इन्क्लुजन’ प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको चाहना अनुरूप भए नभएको जाँच्नु पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू