अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिंगीहरुलाई सेनामा काम गर्न रोक्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको निर्णयलाई सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको ९ सदस्यीय इजलासमा भएको सुनुवाईका क्रममा बहुमतले राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय सदर गरेको हो ।
९ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जनाले तेस्रो लिंगीलाई सेनामा भर्ना गर्न नदिने राष्ट्रपति ट्रम्पको योजनाको पक्षमा मत दिएका छन् । तर, चार जना न्यायाधीश भने त्यसको विरोध गरेका छन् । बहुमत न्यायाधीशहरुको फैसलापछि अब अमेरिकी सेनामा तेस्रो लिंगीको प्रवेशमा रोक लागेको छ ।

यसअघि तल्लो अदालतले भने राष्ट्रपति ट्रम्पको योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेस्रो लिंगी समुदायले सेनामा कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सेनामा प्रवेश नै नदिइने बताउनुभएको थियो ।
उहाँले तेस्रो लिंगीका कारण सेनामा स्वास्थ्य खर्च निकै बढ्ने तथा विभिन्न खालको अवरोध आउने जिकिर गर्दै उनीहरुलाई सेनामा भर्ना नगर्ने नीति लिनुभएको थियो । तर, अघिल्ला राष्ट्रपति बराक ओबामाले तेस्रो लिंगीहरुले पनि सेनामा भर्ना हुन पाउने नीति ल्याउनुभएको थियो ।

यो नीतिअनुसार अमेरिकी सेनामा तेस्रो लिंगीहरु भर्ना हुनसक्थे, र लिंग परिवर्तनका लागि सरकारी सहयोगसमेत मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । यही नीतिअनुसार सन् २०१७ को जुलाई १ देखि अमेरिकी सेनामा तेस्रो लिंगीलाई भर्ना गर्न सकिने थियो ।
तर ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ को जनवरी १ सम्म अघिल्लो सरकारले लिएको नीति स्थगित गर्नुभएको थियो र पछि तेस्रो लिंगीहरुले भर्ना हुन नपाउने प्रावधान समेटिएको थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार अहिले पनि अमेरिकी सेनामा ८ हजार ९ सय ८० जना तेस्रो लिंगी रहेको बताइएको छ ।