अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०९:०८ | Colorodo: 21:23

अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाको नेपालमा केही वर्ष भित्र भोकमरीको अन्त्य गर्ने उच्च प्रतिबद्धता

बिआरटीनेपाल २०७५ मंसिर १३ गते ७:२५ मा प्रकाशित

माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा इटालीको राजधानी रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यकारी बोर्डलाई यही मङ्सिर ११ गते सम्बोधन गरी आज स्वदेश फर्कनु भयो ।उक्त अवसरमा डा. खतिवडाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेपालमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै केही वर्ष भित्र भोकमरीको अन्त्य गर्ने उच्च प्रतिबद्धता रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारका प्राथमिकता र विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा पुर्‍याएको सहयोग बारे चर्चा गर्नु भयो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै नागरिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न खाद्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो।सम्बोधनको क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक र सामाजिक विकासलाई समावेशी बनाउँदै नेपाल सरकार एक वर्ष भित्र सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, दुई वर्ष भित्र निरक्षरताको अन्त्य, तीन वर्ष भित्र आधारभूत खानेपानी र आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्ष भित्र सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विगत ५० वर्ष देखि विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा पुर्‍याएको सहयोग प्रति सराहना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खाद्य सुरक्षा कायम गर्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि बालबालिका भोको नरहने व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै त्यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नु भयो ।

माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्यकारी बैठकले नेपालको खाद्य सुरक्षा, आपत्कालीन खाद्य प्रबन्ध र वाल पोषणका क्षेत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको नेपालका लागि ५ बर्से रणनीतिक योजना पनि पारित गरेको थियो ।

भ्रमणका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले विश्व खाद्य कार्यक्रमका उच्च पदस्थ कार्यकारी सञ्चालकहरू, अमेरिकी तथा चिन सरकारका प्रतिनिधिहरू तथा कार्यकारी बैठकमा भाग लिन आएका अन्य देशहरूका प्रतिनिधिहरूसँग खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल गर्नु भएको थियो । 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू