काठमाडौं । पूर्वाधार, विकास निर्माणका काममा देखिँदै आएका भ्रष्टाचारजन्य समस्या र लापरवाही समाधानमा सरकार अग्रसर नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्ययोजना नै बनाएर सरकारलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद र विकास निर्माणमा सरकारी निकाय, ठेकेदार तथा निर्माण व्यवसायीका साथै आयोजनाको छनोटदेखि क्षमता विकासमा दर्जनौं समस्या देखाउँदै आयोगले त्यसको समाधानका लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा गुणस्तरहीन कार्यमाथि अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्दै आयोगले आयोजना तयारीको चरणदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको क्षमता विकासमा समेत समस्या देखाएको छ । ती समस्या सामधानका लागि आयोगले ‘सार्वजनिक खरीद तथा विकास निर्माणको कार्यक्रम सुधारको कार्ययोजना, २०७५’ नै बनाएर सम्बन्धित निकायलाई सुधारका लागि ३ महीनादेखि १ वर्षसम्मको समय दिएको समाचार अार्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले सार्वजनिक खरीद र पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएकाले आयोगले नै सुधारका लागि कार्ययोजना बनाइदिएर सुधार गर्न १ वर्षकाे समय दिएकाे बताए ।