अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १९:५२ | Colorodo: 07:07

संसदको आदेश बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्ला ?

नारायण सापकोटा २०७५ साउन २५ गते १४:५३ मा प्रकाशित

संसदीय सुनुवाइ त्यति बेला मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ जहाँ राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन । दलीय ह्विपका कारण नेपालको सन्दर्भमा कार्यपालिका (सरकार)को नियन्त्रणमा यो संसदीय समिति छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदातलको स्वतन्त्रता हरण गरेको छ । सरकार, संसद् र न्यायालय अलग अलग र स्वतन्त्र निकाय हुन राज्यका लागि । तर संसद् र सरकारको मिलेमतोमा समितिले प्रधानन्यायधिशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर अदालतको स्वतन्त्रता हरण गरेको हो । न्यायपालिकाका स्वतन्त्रताका लागि यो कालो दिन र कालोधब्वा हो ।

अब सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै संसद्को यो निर्णय बदर नगरे नेपालमा न्यायालयको स्वतन्त्रता समाप्त भएको छ । हेरौँ अब सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्ने बाटोमा अग्रसर हुन्छ की हुँदैन । संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधानले नेपालको न्यायपालिकालाई सरकार र संसद् अन्तगर्त ल्याउने र न्यायालयको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त गर्ने बाटो तय गरेको छ । सर्वोच्च अदातल र प्रधानन्यायाधीश भनेको सरकारको जुनसुकै आदेश बदर गर्ने निकाय र व्यक्ति हो । सांसदले बनाएका कानुन पनि संविधान अनुरूप भए, नभएको परीक्षण गरी बदर गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो ।

संसद, सरकार र न्यायालय अलग अलग स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकाय हुन । तर यस विपरीत न्यायालयलाई अहिले सरकार र सांसदले जर्वजस्ती आफ्नो मातहतको निकाय बनाउन खोजेको छ । न्यायालयलाई सरकार र संसद् मातहतको निकाय ठान्ने प्रचलन पुरानै भए पनि नेपालमा अहिले यसले आकार लिन थालेको छ । यसलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर र निकम्मा बनाउने अभियान स्वरूप संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ त्यति बेला मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ जहाँ राजनीतिक दलको ह्विप लाग्दैन । दलीय ह्विपका कारण नेपालको सन्दर्भमा कार्यपालिका (सरकार)को नियन्त्रणमा यो संसदीय समिति छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री छन् । र उनी संसदीय दलको नेता समेत हुन । उनीसङ“ग संसद्को दुई तिहाइ छ । त्यस्तै समितिमा उनको दलको दुई तिहाइ छ । यो आधारमा समिति सरकारको नियन्त्रण र निर्देशनमा छ । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनले न्यायपालिकालाई सरकार र संसद् मातहतको निरीह निकाय बनाउन चाहेको देखिन्छ । यस कारण सर्वोच्चले संसदीय समितिको आदेश र निर्णय बदर गर्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्दै आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न जरुरी छ ।

सुनुवाइका नाममा प्रधानन्यायधिशलाई मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने काम भएको देखिन्छ । कुनै कमजोरी छन् हूनेवाला प्रधानन्यायाधीश र न्यायधिशका बारेमा भने प्रमाणसहित अदालत बाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । हल्का र प्रमाणित नहुने आरोप सांसदले लगाउने र यसलाई प्रमाणित नै नगरी मिडियावाजी गराएर सर्वोच्च अदालत र यसको नेतृत्वको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।

अदालतको शक्ति भनेको सर्वसाधारणप्रति उसको विश्वास हो । अरू भौतिक शक्ति त सरकार र संसदसंग हुन्छ । सर्वोच्चको जनविश्वासलाई घूमिल पार्ने काम अहिले तीव्र रफ्तारमा भएका छन् । यसको अर्थ फेरि अदालतमा केही कमजोरी नै छैनन् भनेको होइन । कमजोरी होलान् । त्यसमा सुधार गर्न पर्छ । तर यसरी अभियोग नै प्रमाणित नगरी जिन्दगीभर कानुनी शासनका लागि लडेको न्यायकर्मीलाई तेजोवध गर्न भएन । हूनेवाला प्रधानन्यायधिशबाट सरकार र संसद्को निकम्मा कामलाई ठिक र सही छ भन्ने प्रमाणित गराउनका लागि न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने अभियान सुरु भएको मान्न सकिन्छ । विगतमा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको विरोध सडकबाट गरेर अदालतको धज्जी उडाउने काम भएको थियो भने अहिले अलि फरक तरिकाबाट अदालतको स्वतन्त्रता खोसिने प्रयास भएको छ ।

न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) बनाउने, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग दर्ता गर्ने, गोपाल पराजुलीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनावश्यक र अविश्वसनीय अभियोगमा राजीनामा गराएर खूईल्याउने र अब दीपकराज जोशीलाई पनि छानबिन, प्रमाणित नै नगरी अविश्वसनीय अभियोग लगाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने खेल न्यायपालिकालाई सरकार र संसद्को विभाग, समिति बनाउने प्रयास हो । यो शत्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । यस्ता कार्यलाई न्यायालयले नै रोक्न आवश्यक छ ।

केही वर्षदेखिका यस्ता गतिविधिले नेपालको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने ग्राण्ड डिजाइन तय नै भएको भान परेको छ । ज जसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा साथ दिएका छन् ती सबै पछूताउने छन् । जहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन्न त्यहाँ प्रजातन्त्र छ भन्न मिल्दैन । पटक पटकका घटनाक्रमले अब सरकार र संसद् एकातिर हुने र न्यायालय अर्कोतिर भई लडाइ नै सुरु भएको छ । कार्की विरुद्धको महाअभियोग फिर्ता नलिइएको भए त्यति बेलै संसद् र अदातलको लडाइँ सुरु हुन्थ्यो । यसबाट केही निष्कर्ष निस्किएर सर्वोच्च अदालत माथिको आक्रमण रोकिन सक्थ्यो । सर्वोच्चले नै कार्की माथिको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रश्न गरेपछि सांसदले त्यसलाई फिर्ता लिए । यसपछि अदालत र संसद्को लडाइँ स्थगित भयो । तर अहिले पनि संसद् र सरकार एकातिर छन् भने सर्वोच्च अदालत अर्कोतिर । अब यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि भएको लडाइँ सतहमा आउने नै छ । सर्वोच्च अदालतलाई सरकार र संसद् मातहतको निकाय बनाउने योजना न्यायकर्मीहरुले पूरा हुन दिने छैनन् । किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ कानुन र यसको महत्त्व । जुनसुकै दलका समर्थक भए पनि कानुनका विद्यार्थीले न्यायालय कमजोर बनाउने ग्राण्ड डिजाइन लामो समय सम्म स्वीकार गर्ने छैनन् । चाहे ती न्यायाधीश हुन की वकिल ।

लामो समयदेखि केही आस गर्ने ठाउँ रहेको नेपालको सर्वोच्च अदातल र न्यायालयलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाहरूले संसद्मा उडाउने काम गरे । न्यायाधीश हुँदा गरिएको फैसलाको बारेमा प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा सांसदलाई न्यायधिशले जवाफ दिनुपर्ने कस्तो विडम्बना ? नेपालको अदालती प्रणाली अनुरूप न्यायालयले साक्षी, प्रमाण जुटाउने काम गर्दैन । यो काम फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले गर्छ । देवानी मुद्दामा वादी र प्रतिवादीले नै गर्छन् । न्यायधिशले प्राप्त साक्षी, प्रमाणका आधारमा फैसला गर्छ । न्यायधिशले सय अपराधी छुटे पनि एक निरअपराधीले दण्ड पाउनु हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्छ । त्यसैले साक्षी, प्रमाण नपुगेको अवस्थामा अपराधी पनि दण्डित नभएका हुनसक्छन । यसको दोष न्यायधिशले लिने होइन । कमजोर साक्षी, प्रमाण जुटाएर मुद्दा दर्ता गर्ने निकाय प्रहरीले लिनू पर्छ । न्यायधिशले भावुकतामा बगेर निर्णय गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । यो उसको जिन्दगीभरको कानुनी अध्ययनको र सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । यस कारण कुनै अपराधी छुटेको दोष न्यायधिशलाई लगाउन मिल्दैन । यो उसको दोष होइन पनि । त्यसपछि पहिलो तहको अदातलबाट भएको फैसला दोस्रो र तेस्रो तहमा पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई उल्टाउन पाइन्छ । त्यस कारण कुनै पनि फैसला गलत थियो भन्ने आधार न्यायाधीश बाहेक अरू कसैमा रहँदैन । फैसला गलत थियो भन्नका लागि न्यायाधीश बाहेक अरूको अध्ययन र योग्यता पुग्दैन ।

सांसदले प्रश्न सोधे भन्दैमा न्यायधिशले फैसला गरेको मुद्दाको सार्वजनिक जवाफ दिँदै हिँडिने होइन । न्यायधिशको फैसलामा चित्त नबझे नबूझने पक्षले पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था छँदै छ । र कुनै पनि फैसला १०० प्रतिशत नेपालवासीलाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन । फैसला पक्षमा आउनेले स्वागत गर्छ र विपक्षमा हूनेले विरोध गर्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनू पर्छ । फैसला चित्त नबुझ्नेको आग्रहमा उसको फैसला गलत थियो भनेर
न्यायधिशको तेजोवध गर्न पाइँदैन ।

न्यायधिशका रूपमा उसले फैसलामा नै लेखेको हुन्छ मुद्दाको फैसलाको आधार र प्रमाण । त्यस कारण न्यायधिशले कुनै मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्दै हिँडिन मिल्दैन । सांसद र अन्य सरकारवालाको यो आलोचना पूर्वाग्रही छ । कसैलाई आरोप लगाएर हुँदैन यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण रूपमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिएपछि मात्र उसलाई दोषी मान्न सकिन्छ । नत्र आरोप लगाउने नै दोषी हुन । अहिले जोशी माथि लगाइएका आरोप कुनै पनि निकायबाट विधिसम्मत प्रमाणित हुन सकेका छैनन् । न त पराजुली माथि लगाइएका आरोप अदातलबाटै प्रमाणित गरिएका थिए । कुनै संसदीय समिति र सरकारका विभागले न्यायाधीश र अझ प्रधानन्यायाधीश हुन लागेको व्यक्तिलाई आरोप लगाएर मात्रै मानमर्दन गर्न पाइन्न । यस्ता आरोप सांसदले लगाएर प्रमाणित हूंदैनन् । न्यायालयबाटै प्रमाणित गर्न सक्नू पर्छ ।

न्यायधिशलाई संसद् र सरकारको कठपुतली बनाउनका लागि अहिले भइरहेका गतिविधि पर्याप्त छन् । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग विघटन नगरेको भए अहिले आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा ठान्नेहरू जेलमा हुन्थे । प्रजातन्त्र एकादेशको कथा हुन्थ्यो । पूर्णरुपमा नभए पनि मानवअधिकार उलंघन गरी हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न केही नेता हुँ भन्नेलाई अदातलले दण्ड दिई सकेको छ । यस्ता धेरै इतिहास नेपालको न्यायपालिकाले बनाएको छ । आउने दिनमा पनि अदालतलाई बलियो राख्न यसको स्वतन्त्रता रहनै पर्छ ।

पहिला कानुनको शासन स्थापित गर्न सकेपछि मात्रै अरू प्रगति सम्भव छ । मेरो मान्छे, मेरो दलका कार्यकर्ताले जे गरे पनि छुट पाउने मान्यता लिएर घर, समाज र देश कुनै पनि दलको प्रगति हुन सक्दैन । गल्ती गर्ने जो कोही पनि कानुन बमोजिम कार्वाहीमा परेमा मात्रै मान्छेहरू खराब काम गर्न छोड्छन् । मैले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ अरूले चाहिँ राम्रो र ठिक गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि घर, समाज र देशको प्रगति भन्दा अवन्नति नै हुने हो । देशमा कानुनको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतालाई कायम राखौँ । संसद् र सरकार मिलेर अदातलाई आफ्नो मातहत राख्ने योजना बन्द गरौँ । र प्रधानन्यायधिशलाई अभियोग प्रमाणित नभै खुईल्याउने काम नगरौँ ।

(पत्रकार सापकोटा कानुनमा स्नातक हुन)