संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च मानव अधिकारकर्मीहरूले ऐतिहासिक शिखर वार्तापूर्व नै यहाँ रहेका सयौँ कैदीहरूलाई ‘आम माफी’ दिने प्रक्रिया थाल्न बिहीबार प्योङयाङलाई भनेका छन् । 

उत्तर कोरियाले आगामी हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनबीच सिङ्गापुरमा हुने शिखर वार्तापहिले नै उत्तर कोरियामा एकतर्फी रूपमा बन्दी बनाई राखिएका ‘सयौँ बन्दीहरू लाई’ थुनामुक्त गर्ने आवश्यक प्रक्रियालाईसमेत अघि बढाउन उत्तर कोरियाका लागि राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि टमस ओजेआ क्विन्टानाले आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्योङयाङद्वारा हालै भएको अमेरिकी बन्दीहरूको रिहाईको प्रशंसा गर्दै अव उत्तर कोरियाले स्वेच्छाचारी रूपमा कैदी बनाई राखेका सबै बन्दीलाई आम माफीका लागि बृहद अभियान चलाउन आग्रह गर्नुुभयो ।
जेनेभामा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “उत्तर कोरियामा अहिले विधिको शासन छैन अर्थात् उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया छैन ।”

उहाँले भन्नुभयो, कैदीहरूको रिहाई एउटा प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ यो सबैले बुझेको कुरा हो अर्थात् रिहाईका लागि प्योङयाङले एकै पटक जेलका ढोका खोलिदिने भन्न मैले खोजेको होइन । सरकारको सही सङ्केत भनेको आस्थाका बन्दीको रिहाईका लागि शुरु गर्नु हो ।

ओजेआले भन्नुभयो, “मैले जेनेभा प्रेस सम्मेलन किन गरेँ भने दुभाग्यवस सिङ्गापुरमा मलाई कसैले निमन्त्रणा गरेको छैन । तरपनि शिखर वार्तामा मानव अधिकारको बिषयले प्रवेश पाउनेमा म विश्वस्त छु । मलाई विश्वास छ सिङ्गापुर हुने कोरियाली प्रायद्वीपलाई निशस्त्रीकरण गरिने शिखरवार्तामा मानवअधिकारको विषय हराउने छैन ।”
उत्तर कोरियामा करिब एक लाख २० हजार राजनीतिक आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएको भन्ने अनुमान गरिने गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगले सन् २०१४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियामा विश्वका अन्य कुनै मुलुकका घटनाहरूसँग तुलना गर्न नसकिने हदसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेका निक्ष्कर्ष निकालेको थियो ।