सम्माननिय सभामुख महोदय,

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट माथि आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

सर्वप्रथम म रसुवा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्यको तर्फबाट र सिङ्गो रसुवाली जनताको तर्फबाट रसुवा जिल्लाको विकास र रसुवा जिल्लासँग सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट बिनियोजन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

सभामुख महोदय,
भूकम्प गएको ३ बर्ष बितिसक्यो २२.५ % मात्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न भयको छ। सरकारी भवन ,पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन बजेट छुट्याइएको छ तर बजेट खर्च गर्ने प्रयाप्त आधार छैन भूकम्प प्रभावित बस्तीहरूमा अझै पनि सडक सञ्जाल र विकासका पूर्वाधार पुगेका छैनन् जसले गर्दा निर्माण सामाग्री लान सम्भव छैन ,निर्माण सामाग्री को कृत्रिम अभाव छ यस तर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको पाइएन।समयसिमा तोकेर घर बनाउन दबाब मात्रै दिइयो,जसले गर्दा निर्माण सामाग्री कोचर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् भूकम्प पिडितहर र राज्य ले दिने अननुदान रकम प्रयाप्त छैन थप्ने भनियको रकम थपयन यस प्रति सरकार संवेदनशील बनेन ,भूकम्प प्रभावित क्षेत्र को बासिन्दा को जीवन यापनको लागि बजेटमा कुनै ठोस योजना नपर्नु दुखद छ यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सभामुख महोदय
बजेटमा बढ्दो व्यापार घाटा घटाउने भनियो तर कुनै ठोस योजना अघि सारिएन उल्टै आयातबाट राजस्वमा ४०% को वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखसयो यसले बजेटको मुलमर्म नै अन्तै मोडियो ,वैदेशिक व्यापार घाटाटा घटाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने बस्तुको उत्पादनमा राज्यले सघाउने जस्ता योजनाहरू अघि सारिएन ।

सबैभन्दा बढी आयात गरिने प्रेटोलियम पदार्थ को आयात घटाउने कुनै योजना अयन जसले व्यापार घाटा झनै बढ्ने देखिन्छ ,प्रेटोलियम पदार्थ को प्रयोगमा कमी ल्याउनबिधुतिय सवारी साधन को प्रयोग कर छुट तथा बिधुतिय चुलोको जनस्तरमा अनुदानमा वितरण जस्ता कार्यक्रम नआउनाले व्यापार घाटा अझै बढ्ने देखिन्छ

बजेट बढाउन करको दायरामा वृद्धि गर्दा पुजि पलायनको अवस्था सृजना हुने तर्फ ध्यान दिइएन ।

मूल्य वृद्धि घटाउनेकुनै उपायहरू अपनाइएन जसले गर्दा दैनिक काम गरेर गुजारा टार्नु पर्ने जनताको गाँसबासमा ठुलो समस्या निम्तिएको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न सहज बनाउन नयाँ योजनाहरू आयनन बाध्यात्मक रूपमा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेको बाध्यता लाई नबुझि निजी सवारीसाधनमा कर थोपरिनु जायज छैन ।

सभामुख महोदय
नेपालमा अझै पनि दुईतिहाइ भन्दा बढी कृषिमा आस्रित रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको बजेट घट्नुले सरकारको प्राथमिकतामा कृषि नपरेको हो कि भन्ने लागेको छ बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न आध्युनिक र वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा जोड दिई कृषि जन्य उत्पादन को निर्यात र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाको कमी देखियो ।

सभामुख महोदय
२ वर्षमा पर्यटक को सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखियो तर हालको पूर्वाधार ले अहिलेकै सङ्ख्या को पर्यटकलाई व्यवस्थित सँग घुमाउन सकियको छैन भने बिना कुनै पूर्वाधार बन्नै सुनिश्चितता नभै यो लक्ष्य राख्नु उदित हुँदैन ,बन्दै गरेका विमानस्थल हरू २ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने आधार छैन पर्यटन क्षेत्रमा ठुला लगानीको वातावरण छैन केवल लक्ष्य मात्रै दोब्बर पार्ने राखियो यसले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।

सभामुख महोदय
सरकारले रेल र पानी जहाजको ठुला योजना अघि सारेको छ तर हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के हो पहिल्याउन सकेको छैन अहिले सम्म कति जिल्लाका सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक छैन भएका सडकहरू व्यवस्थित छैनन् हरेक दिन सडक दुर्घटनामा कैयो नेपालीले ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यसकारण हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग र राजमार्गसँग हरेक बस्तीहरू जोड्ने व्यवस्थित सहायक मार्गहरू हुन यस प्रति सरकार चुकेको देखिन्छ ।

सडक सञ्जाल र रेल मार्गको कुरा गर्दा रसुवा भाग्यमानी जिल्लाको रूपमा रहेको छ केरुङ काठमाडौँ रेल ,रसुवागढि गल्छी ठोरि त्रिदेशिय (international trade route ) राजमार्ग सुरु हुने दिशामा अघि बढेको छ यसका लागि सरकारलाई पुन धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
रसुवा जस्तै हिमाली र भौगोलिक रूपले विकट जिल्ला का को लागि बजेटमा त्यहाँको जनताको जीवन स्तर उकास्ने योजना नआउनु दुखद छ माननिय गजेन्द्र बहादुर महत ज्यु ले संसद्मा भन्नु भयको जस्तै यस्तो क्षेत्र का जनतालाई उपेक्षा गरियको छ बजेटको समानान्तर वितरण हुन सकेन ।

सभामुख महोदय
जल बिधुत उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र २०७५-८५ लाई ऊर्जा दशकको रूपमा मनाउने योजना आइरहँदा हाल उत्पादन भएको बिधुत प्रसारण लाइनको अभावमा खेर गइरहेको छ यस तर्फ बजेट ले समेटेको पाइएन ।प्रसारण लाइन बन्ने सुनिश्चितता नहुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी भित्रने सम्भावना रहँदैन । नेपालको समृद्धि लागी ऊर्जा क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जसमा सही समयमा सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नेपालको कायापलट गर्न सकिन्छ त्यस कारण माननिय अर्थ मन्त्री ज्युको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सरकारले जुन कार्यक्रम जल बिधुत क्षेत्रमा लेरायको छ यसको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ जस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग सँगै समानान्तर हुने गरी प्रसारण लाइन निर्माण, राष्ट्र सेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लगानीमा आकर्षक ३००० मेगावाटको जलविद्युत निर्माण । र निर्माणाधीन जलविद्युत का नितिगत तथा अन्य समस्या सुल्झाउन पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१, सरकारलाई धन्यवाद
२, भूकम्प र पुन:निर्माण
३, वैदेशिक व्यापार घाटा
• १९.५% ले वृद्धि
• Petrolium product
• Steel &iron
• Cement

४, कृषि
५, पर्यटन
६, भौतिक पूर्वाधार
७, उधोग

• फलाम
• सिमेन्ट
• औषधी

८, जलविद्युत