सरकारले एक तिहाई रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गदैै आर्थिक बर्ष २०७५, ७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

वित्तीय संघीयता पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो बर्ष बजेटको करिव ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो ।

कुल बजेटको करिव १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रुपमापाउने स्रोतको दावी छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा पनि स्थानीय तहलाई स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिईएको थियो ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।