शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन : विद्यार्थी संगठन

बिआरटीनेपाल २०७५ वैशाख ५ गते १९:१५ मा प्रकाशित

अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीको संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार राजधानीमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई समेत राखेर शुल्क वृद्धिले आतंक बढाएको भन्दै तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए ।

शुल्क मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनबारे आयोजित छलफलमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संस्था प्याब्सन र एन–व्याब्सनका पदाधिकारीले भने हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेकाले शुल्क वृद्धि आफूहरूको बाध्यता रहेको तर्क गरेका थिए ।

अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले निजी विद्यालयले चर्को शुल्क वृद्धिको आतंक फैलाएको आरोप लगाए । ‘राज्यले अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ, बोर्डिङहरूले भने नर्सरी र कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना गर्न डेढ लाखसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन्,’ उनले भने । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको मौका छोपेर संस्थागत विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुलेको बर्तौलाको भनाइ थियो । ‘विधि र राज्यको निर्देशनसमेत मानेका छैनन् । शिक्षामा माफिया, तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा व्यापार होइन, सेवाको क्षेत्र हो तर बोर्डिङ स्कुलहरूले दोकान थापेर कमाउने काम गरेका छन् ।’ निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेको विरोधमा अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त आन्दोलनको समेत तयारी गरेका छन् ।

बर्तौलाको भनाइपछि एन–प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी संघ/संगठनले शुल्क वृद्धि भयो भन्दै हंगामा मच्चाउने गरेको बताए । ‘हरेक क्षेत्रमा महँगी बढदा विद्यालयमा शुल्क बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । निजी विद्यालयको शुल्क वृद्धिभन्दा पनि समग्र शैक्षिक क्षेत्रका समस्या खोजी गर्न उनले विद्यार्थी नेताहरूलाई सुझाव दिए । ‘बोर्डिङले व्यापार गरेर कमाएका छन् भन्ने भ्रम छ भने राज्यले सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस्,’ उनले भने ।

नेविसंघका उपाध्यक्ष पुष्करकुमार शाहीले शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क नलिन बोर्डिङ सञ्चालकहरूलाई चेतावनी दिए । उनले भने, ‘गत वर्ष पनि मनोमानी शुल्क लिएपछि आन्दोलन गरेका थियौं, यस पटक पनि त्यस्तै अवस्था आएको छ ।’ अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क असुल्ने क्रम नरोकिए आन्दोलन गर्ने तयारीस्वरूप छलफल आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए । २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूलाई ४ वटा श्रेणीमा विभाजन गरी शुल्क मापदण्ड निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, विद्यालयहरूले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले निर्देशिका बनेको समयभन्दा अहिले महँगी धेरै बढेको भन्दै शुल्क पुनरावलोकन हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । सरोकारवाला निकायको अनुमति र अभिभावकबाट अनुमोदन गराएर मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै उनले थपे, ‘मुनाफा कमाउन पनि निजी क्षेत्रमा लगानी गरिएको हुन्छ ।’

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले पढाउने नाममा किताब, कापी र ड्रेसको समेत व्यापार गरेर निजी विद्यालयले राज्यको कानुन उल्लंघन गरेको बताए । ‘राज्यको नियम–कानुन नमान्ने विद्यालयलाई इन्काउन्टर गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले ऐन कानुनभित्र ल्याउन नसके विद्यार्थी संघ/संगठनले उम्कन दिँदैनन्, चर्को शुल्क लिने स्कुलका तथ्य संकलन गरिराखेका छौं ।’ विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयहरूको सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

शैक्षिक सत्रको सुरुमा निजी विद्यालयहरूले ७ देखि ४८ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थी संघ/संगठनहरूको आरोप छ । देखिने गरी शुल्क वृद्धि नगरे पनि कतिपय विद्यालयले अनेक सेवा शुल्कका नाममा अभिभावकसँग अनावश्यक रकम असुल्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । राजधानीका नाम चलेका र ठूला भनिएका निजी विद्यालयले कमाउ धन्दा चलाएको भन्दै छलफलमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरू आक्रोशित भएका थिए । संघर्ष समितिले यसअघि पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई शुल्क वृद्धिबारे ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले निर्देशिका अटेर गर्ने निजी विद्यालयलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लगानीको प्रतिफल आउने गरी शुल्क मापदण्ड बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले बढाएर लिएको शुल्क फिर्ता गर्न पहल गर्छ ।’ शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएका कारण नियमन र नियन्त्रणमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसकेको उनले बताए । छलफलमा राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले मनोमानी शुल्क लिने विद्यालयहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।कान्तिपूर दैनिक