स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकेर ६२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा लगाएको खुलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको रकम अपुग भएको भन्दै स्थानीय सरकारले पटक पटक केन्द्रसँग रकम मागेपछि यस्तो तथ्य बाहिरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सरकारले जिल्लामा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएको थियो । तर स्थानीय तहले स्वास्थ्यको अधिकार बुझ्न नसक्दा अधिकांश जेट विकास निर्माणमा लगाएको पाइएको छ ।

समाचार अनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहबाट दुईपटकमा ६२ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सो रकम छैन । स्वास्थ्यले स्थानीय तहका नाममा बजेट पठाएको करिब ६ महिनाको अवधिमा केही स्थानीय तहले २० करोड ९७ लाख ५७ हजार आवश्यक परेको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष माग गरे । उक्त रकम स्वास्थ्यले बीमा बोर्डमार्फत सापटी लिएर रकमान्तर गरी मागलाई सम्बोधन गरेको थियो ।