सरकारले स्थायित्व र समृद्धिको नारालाई सफल पार्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेटिएको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ अर्थात् स्वतन्त्र विज्ञ समूह निर्माण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।

नेपालको भूराजनीतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै निर्माण हुने भनिएको उक्त समूह प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत विषयमा सुझाव दिने बताइएको छ।

बिहीवार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना एक निकट नेता तथा विगतका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई उक्त संयन्त्र गठनको गृहकार्य अघि बढाउन परिचालन गरेका छन्।

सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार संसदबाट नै कानून पारित गराएर दीर्घकालीन रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्तो स्वतन्त्र विज्ञ समूह गठन गर्ने ओलीको तयारी छ।

‘थिङ्क ट्याङ्क’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि स्वतन्त्र विज्ञ समूह राखेर सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने बताउँदै आएका थिए।

उनले कानून, अर्थ, सुरक्षा, कुटनीति, विकास योजना, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका केही विज्ञ र अगुवासँग बिहीवार छलफल गरेका छन्।

सरकारको अङ्गको रूपमा नभई स्वतन्त्र ढङ्गले उक्त समूहले कार्यसम्पादन गर्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, ‘हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने विकास, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य नीतिहरू, बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा हाम्रो पहलकदमी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उसले हामीलाई सहयोग गर्छ। विज्ञ समूह चाहिने भएको हुनाले सकेसम्म छिट्टै गठन गर्छौं।’

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले विज्ञ समूह निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको तत्परताको प्रशंसा गरेका छन्।

सकारात्मक

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले बीबीसीलाई भने, “नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने खासै अभ्यास छैन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीको तहमा अनुसन्धानमा आधारित प्रमाणका आधारमा सुझाव लिनका लागि थिङ्क ट्यांक आवश्यक रहेको बोध हुनु सकारात्मक कुरा हो।”

बिहीवारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका लागि राज्यमा भएका सबै श्रोतहरूको परिचालन गर्ने र ‘पार्टीभित्र र बाहिर’ रहेका सबै किसिमका विज्ञहरूको मद्दत खोजिने बताएका थिए।

भारत, अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरूमा पनि यस्ता प्रकृतिका विज्ञ समुहहरू रहेका छन्।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र विश्वासिलो निचोडहरू निकाल्ने स्थायी समूह गठन गर्न खोजिएको हो ताकि मुलुकले ल्याउने नीतिहरू जुनसुकै पार्टीको सरकारलाई पनि सहयोगी बन्न सकुन्

नेपालमा यस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने विद्यमान सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेकाले विज्ञ समूह निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता भट्टराईले बताए।

उनले भने, ‘योजना आयोग लगायतका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीहरू सरकार परिवर्तन भएलगत्तै फेरिनुपर्ने जस्ता कारणले थुप्रै नीति प्रभावकारी हुन सकेनन्। अन्तराष्ट्रिय स्तरको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र विश्वासिलो निचोडहरू निकाल्ने स्थायी समूह गठन गर्न खोजिएको हो ताकि मुलुकले ल्याउने नीतिहरू जुनसुकै पार्टीको सरकारलाई पनि सहयोगी बन्न सकुन्।’

उक्त संयन्त्रले विभिन्न विषयगत समूहका तथ्यांक संकलन र अध्ययनसमेत गर्ने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्ने बताईएको छ।

संसदबाट कानून बनाएर स्थापना गरिने भनिए पनि उक्त संयन्त्र गठनको गृहकार्य प्रारम्भिक चरणमै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले आफ्ना निकटवर्ती नियुक्त गर्ने विगतको अभ्यास तोडिनुपर्ने र राजनीतिबाट मुक्त संरचना गठन गरिएमात्रै त्यो प्रभावकारी हुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि सर्वप्रथम दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निर्णय लिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। बिबिसी नेपाली न्युजमा समाचार छ ।