खाँडाचक्र नगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको कार्यालय व्यवस्थापन बजेट दुरुपयोग भएको विषयमा भएको विवाद अझै कायमै रहेको छ । मेयर र कार्यकारीकाको विवादले नगरको कामकाज ठप्प भएको छ। उनिहरूको एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपले विवाद सेलाउनुभन्दा पनि पनि झनै हंगामा मंचिएको देखिन्छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पविता शाही नगरपालिकामा कार्यरत भएको ४ महिना नबित्दै रातारात सरुवा गरेपछि कामकाज ठप्प भएको छ । नगरापालिकामा जनप्रतिनिधिले कार्यालय व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि आएको १ करोड बजेटमा प्रक्रिया पुरा नगरी हचुवाको भरमा सामान खरिद गरेको आरोप लगाएका थिए।

नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डेलगायतका जनप्रतिनिधिले कार्यकारी अधिकृतलाई रकम हिनामिना गरेकोभन्दै आरोप लगाएका हुन् । कार्यकारी अधिकृतले हाल उर्जामन्त्रालयमा सरुवा लिएकी छिन् । कार्यकारी अधिकृत पविता शाहीले, भनिन् ‘मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले लगाएको आरोप झुट्टा भएकाले आफूलाई काम गर्ने वातावरण नभएकाले सुरुवा लिएको हुँ ।’ उनले भनिन् ‘नगरपालिकाको महालेखा परीक्षण पनि भइसकेकाले कुनै समस्या छैन् । सामान खरिद गर्दा सबै प्रक्रिया पुगाएर नियम कानुन अनुसार नै भएको हो।’

कार्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च स्वरुप आएको लाखौं बजेट कार्यकारी अधिकृतले दुरुपयोग गरेको मेयर पाण्डेले बताएका छन्।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पविता शाही र लेखा अधिकृतले खरिद ऐन खुल्चदै बिना कोटेशनमा दुईजना मिलेर कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरिद गरेको उनको आरोप छ।

कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आएको १ करोड बजेटमा व्यापक अनियमितता भएकाले कार्यकारीले जनप्रतिनिधिलाई अटेर गरेको वडाध्यक्ष जगदिश शाहीले बताए । नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापनतर्फको १ करोड मध्ये पहिलो चरणमा ५६ लाख बजेट निकाशा भएको थियो । ५६ लाख निकासा बजेटबाट नक्कली विलभर्पाइ मिलाएर बजेट हिनामिना गरेको आरोप छ।

खाँडाचक्र नगरपालिकाका मयेर जसीप्रसाद पाण्डेले भने, ‘जनताको सेवा गर्ने हेतुले निःशुल्क विनासर्तमा काम गर्छु । यस्ता भष्ट्राचारीलाई तत्काल कारवाही हुनुपर्छ । नयाँ कार्यकारी र लेखा अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्छ ।’ बजेट हिनामिना भएको भन्दै नगर परिषद्ले कारवाहीका लागि राज्यका विभिन्न निकायलाई आग्रह समेत गर्ने निर्णय भएको मेयर पाण्डेले बताए।

कार्यालय व्यवस्थापन खर्च र कार्यालयको सामान खरिद प्रक्रियामा कार्याकारी अधिकृत र लेखा अधिकृतको संयुक्त मिलेमोतोमा ४० लाखभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको नगरपालिकाको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५० हजार सम्मको खरिद आफैँले गर्न सक्ने रहेको कानुनमा व्यवस्था छ । तर, कालिकोटका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये ३ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकामा खरिद ऐन विपरित सामान खरिद गररे अनियमितता भएको छ।

यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा करोडांै बजेट भ्रष्ट्राचार भएको छ । खाँडाचक्र नगरपालिकामा पहिलो किस्तामा आएको ५२ लाखमा यर्थात खर्च भएको रकम २८ लाख २८ हजार ९ सय ४६ हुनु पर्नेमा ५२ लाख को विल भर्पाइ वैठकमा बुझाएकाले यसको लेखाजोखा मागिएपछि भ्रष्टचारको घटना बाहिर आएको नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए।

खाडाचक्र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पविता शाहीलाई नगर प्रमुख पाण्डेले आर्थिक विवरण माग्दा बजारको दरभन्दा दुई तिहाइ बढी सामानको विलमा रकम उल्लेख गरिएको पाइएको छ ।  कार्यालयमा १८ लाख २८ हजार ९ सय ४६ बराबरको विल हुनु पर्नेमा ३२ लाखको विल भर्पाइ पेस भएको छ भने चालु अनुदान तर्फको भ्रमण भत्ता र तलब तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि निकाशा आएको रकम २० लाख मध्ये खर्च नभएको भए पनि २० लाख नै खर्च भएको भनि लेखिएको छ।

तर यसमा पनि जम्मा १० लाख मात्र खर्च भएको देखिन्छ । कार्यलयमा आउँदा प्रमुख पाण्डेले खरिद ऐन अनुसारको विल माग्न खोज्दा कार्यकारी अधिकृत शाहीले कोही कसैले विल हेर्ने अधिकार नभएको भन्दै सिधै रकम खान खोजेको प्रमुख पाण्डेले बताए।

घोटाला भएको रकम छाविनको लागि ४ सदस्यीय समिति बनाइए पनि पटक पटक बोलाइएको नगरपालिकाकोे बैठकमा अधिकृत शाही अनुपस्थित भएपछि प्रमुख पाण्डेले जानकारीका लागि विभिन्न निकायमा पत्रचार गरेका छन् । रकमको यर्थात विवरण पत्ता लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोट मार्फत महालेखा कार्यलय काठमाडाैँ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार अनुसन्धान, जिल्ला समन्वय समिति कालिकोट, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कालिकोटमा पठाइएको जानकारी गराइएको छ।

प्रमख पाण्डेले भने, ‘सामान खरिद भएको हो भनांै भने स्टोरमा सामान बिल अनुसारको छैन् । बजारको दरभन्दा २ गुना बढीको सामान खरिद भएको हुनाले यसको लेखा जोखाको लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेकोले यसको तत्काल छानविन हुनुपर्ने छ ।’ कार्यकारी अधिकृत पविता शाही उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा लिएर गएकी छिन् भने लेखा अधिकृत देव किरण बुढा जिल्ला स्वाथ्य कार्यलयमा काजमा बसेका छन् । कार्याकारी नभएकै कारण कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । अन्य आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा बाधा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। आजको नागरिकमा खबर छ ।