विराटनगर : दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुककै कान्छो महानगर विराटनगरले छान्ने जनप्रतिनिधिसँग चुनौतीका चाङ छन् । युवा उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएको यो ऐतिहासिक सहरका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहरलाई साँच्चैको महानगरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा उद्योग र राजनीतिको जग सुदृढ बनाएको विराटनगरसँग अहिले त्यसको दम्भ मात्र बचेको छ । विराटनगरसँग अहिले देखाउन मिल्ने एउटै मात्र चिज छ, भारतको जोगबनीलाई चिनियाँ सीमा किमाथांकासँग जोड्ने ६ लेनको सडक । थुप्रै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । पुराना सडक खाल्टाखुल्टीले हिँड्नै नसक्ने भएका छन् । ‘स्मार्टसिटी’ बन्ने सपनाको आधार टाढाटाढासम्म छैन । मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला यो सहरबाट पहाडी समुदायले पलायनै हुनुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो ।

कुनै बेला काठमाडौंपछिको दोस्रो सहर भनेर चिनिने विराटनगरले पछिल्लो समय महानगरकै कागजी परिचय पाउन पनि ठूलै पापड बेल्नुपर्‍यो । पहिलो चरण निर्वाचन भइसकेपछि अर्को औद्योगिक सहर वीरगन्जसँगै विराटनगरले पनि महानगरको परिचय पाएको छ ।

विराटनगरको पुरानो साख फर्काउन यथेष्ट सम्भावना भने रहेको यहाँका पुराना बासिन्दा तथा विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा अर्थशास्त्री डा.भेषप्रसाद धमला बोर्डमा मात्र फेरिएको विराटनगरको महानगर परिचयलाई व्यावहारिक रूपमै साकार पार्न धेरै यात्रा तय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । राजनीतिक र औद्योगिक विकासको प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक ठाउँमा लामो समयदेखि विकासका कुनै परियोजना आउन नसकेको भन्दै दिक्क मान्नुहुन्छ उहाँ । ‘राणा फाल्नेदेखि प्रजातन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा विराटनगरले आयाम ल्यायो । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि यहाँ विकासले गति लिन सकेन । काठमाडौंपछि दोस्रो भनिने सहर अहिले पाँचौं स्थानमा पुगेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विराटनगरको यथेष्ट सम्भावना साकार पार्न बृहत्तर विराटनगरको योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘वृहत्तर गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, विकास कार्यक्रम ल्याउँदा बृहत्तर रूपमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ, विराटनगर रिङरोड मात्र पूरा हुन सके छेउछाउका क्षेत्रमा विकास बढ्न सक्छ,’ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. धमला भन्नुहुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य र विराटनगरका पुराना व्यवसायी अविनाश बोहरा पनि विराटनगरलाई विकासको गति दिन वृहत्तर गुरुयोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘राणा फाल्नेदेखि प्रजातन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा विराटनगरले आयाम ल्यायो । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि यहाँ विकासले गति लिन सकेन ।’ -डा. भेषप्रसाद धमला, अर्थशास्त्री

विराटनगरको नाम जति नै ठूलो भए पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै नाजुक छ । बालबालिका घुमाउने एउटा पार्कसम्म छैन । बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई देखाउने एउटै ठाउँ पनि छैन । तर, शैक्षिक र स्वास्थ्य हबका रूपमा यसको परिचय फेरिनसक्ने सम्भावना नभएको होइन । अहिले नै पनि ठूलो संख्यामा भारतीय बिरामी आँखा उपचार गर्न विराटनगर आउँछन् । ‘विराटनगरलाई औद्योगिक बेल्ट, शैक्षिक हब र स्वास्थ्य उपचारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ भारतबाट विकास योजनामा पीएचडी गरेका धमला प्रेस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ ।

विराटनगरबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले सडक यातायात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. धमला बताउनुहुन्छ । विराटनगर-विराटचोक सडक, पश्चिम जाने यातायातलाई दुहबीबाट ‘डाइभर्ट’ गर्ने गरी सडकलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने धमलाको सुझाव छ । त्यस्तै, विराटनगर पूर्वपट्टि खाली रहेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र र हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।

जोगबनी-किमाथांका सडकका कारण विराटनगर बंगलादेश, भुटान, भारत र चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्नसक्ने उहाँको राय छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि विराटनगरमा ठोस काम हुन नसकेको, बरु स-साना टालटुले काममा जनप्रतिनिधि अल्मलिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘विराटनगरलाई अब बृहत्तर रूपमा विकास गरिनुपर्छ । इटहरी र दुहबीजस्ता सहरलाई समाहित गराएर बृहत्तर विराटनगरको विकास गर्न सकिन्छ ।’ -अविनाश बोहरा, उद्योगी

विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्राध्यापक डा. अर्जुन बराल पनि विराटनगरमा पुरानो इतिहास र साख कायम गर्ने हो भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलले आर्थिक एजेन्डा र विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । गोल्छा, चौधरी, दुगड, मुरारकाजस्ता औद्योगिक घराना यहीँ जन्मिए पनि विराटनगरमा उद्यमशीलतालाई टेवा दिन नसकिएको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुहुन्छ बराल । ‘उद्यमशीलता बढाउन सकियो भने मात्रै पनि विराटनगरको पुरानो औद्योगिक साख फर्काउन सकिन्छ । पछि बनेका सहर विराटनगरभन्दा धेरै अघि बढिसके पनि विराटनगर पछि परेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विराटनगरमा चुनिने जनप्रतिनिधिले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन पहल गर्नुपर्नेसमेत बताउनुहुन्छ बराल । ‘पूर्वाधार विकास, पर्यटन र शैक्षिक विकासमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विराटनगर खोक्रो भइसकेको छ, कमसेकम पुरानो वैभव र इतिहासको तुलनामा । महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहरा विराटनगरको खोक्रो भइसकेको सानलाई तुरुन्तै विकास निर्माणले भर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । १०४ वर्षपहिल्यै नगरका रूपमा स्थापना भएको यो सहरको सम्भावना अहिले पनि उत्तिकै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘उद्यमशीलता बढाउन सकियो भने मात्रै पनि विराटनगरको पुरानो औद्योगिक साख फर्काउन सकिन्छ । पछि बनेका सहर धेरै अघि बढिसके तर विराटनगर पछि परेको छ ।’ -डा. अर्जुन बराल, प्राध्यापक

‘भन्नेहरूले विराटनगरलाई ‘मरेको सहर’ पनि भन्छन्, धेरै हदसम्म यो सत्य पनि हो तर यसलाई पुरानै स्वरूपमा ब्युँत्याउन सकिन्छ,’ बोहराले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । राजनीतिक दलले विराटनगरबाट लिएको मात्र तर नदिएको कारण विराटनगर पछि परेको बोहराले बताउनुभयो । असार १४ को निर्वाचनले चुन्ने जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर र टिमवर्कका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । ‘विराटनगरलाई अब बृहत्तर रूपमा विकास गरिनुपर्छ । इटहरी र दुहबीजस्ता सहरलाई समाहित गराएर बृहत्तर विराटनगरको विकास गर्न सकिन्छ,’ बोहरा बताउनुहुन्छ, ‘जनप्रतिनिधिले औद्योगिक हब बनाउने सोच राख्नुपर्छ । व्यवस्थित पार्क, रिक्रिएसन सेन्टर, व्यवस्थित सरकारी अस्पताल र रंगशाला पनि चाहिन्छ ।’

यसअघिका राजनीतिज्ञले विराटनगरलाई विराटनगर बनाउन प्रयास नगरेकाले जातीय सद्भाव पनि बिग्रिएको र विकासको अवस्था यस्तो भएको बोहराको आकलन छ । ‘अहिले अवस्थामा सुधार आएको छ । मि िश्रत जातिको बसोबास भएको ठाउँमा धेरै विकास हुने सिद्धान्तअनुसार विराटनगरले विकासको गति लिने सम्भावना धेरै छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

विराटनगरमा चुनौतीजसरी नै सम्भावनाको पनि चाङ छ । असार १४ गते चुनिने जनप्रतिनिधिले एक्लै अघि नबढेर र पार्टीको सीमित स्वार्थ मात्र नहेरेर टिमवर्क र योजनासाथ काम गरे अहिले कागजको यो महानगर साँच्चिकै महानगरपालिका बन्न सक्नेछ ।

कान्छो महानगरका प्राथमिकता
– सडक, ढल, खानेपानी
– व्यवस्थित बसोबास
– रुग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालन
– बाल उद्यान, पर्यटकीय क्षेत्र
– रिङरोड निर्माण
– अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला
– क्षेत्रीय विमानस्थल
– विशेष आर्थिक क्षेत्र

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।